लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, विकास र सुशासनमा जोड

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको उक्त बैठकमा विकास, पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र सुशासनलगायत विविध विषयमा व्यापक बहस भएको थियो।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। विशेषगरी कपिलवस्तु केन्द्रित विकासका विषयहरू प्रमुख रूपमा उठाइएका थिए। कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेज सिटी” का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। यसअन्तर्गत तिलौराकोटलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव प्रदान गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो।

यसैगरी वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको अनुदानमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनको माग गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेको भन्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

छलफलमा बाँदरको समस्या पनि प्रमुख रूपमा उठाइएको थियो। गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सागर ढकालले यस समस्याको समाधानका लागि विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै सांसदहरूले जगदीशपुर तालको पुनर्संरचना गरी करिब ६,२०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन्। कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै ३० देखि ४५ हजार नागरिक जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान तथा दीर्घकालीन सतह पानीमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कपिलवस्तुमा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भन्दै लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास र उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत लुम्बिनी–तिलौराकोट २२ किलोमिटर चार लेन सडक, मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माण तथा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ। कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि उठाइएको छ।

नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास प्रस्ताव राख्नुभयो। शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली र विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिको माग गरिएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तार आवश्यक रहेको सांसदहरूको भनाइ छ।

बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण र निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे र जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकासको सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषय पनि उठाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो।

The post लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, विकास र सुशासनमा जोड appeared first on RONB post.