बुटवल।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको पाँचौं बैठकमा संघीय सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यहरूले कडा विरोध र खबरदारी गरेका छन् ।
बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले वर्तमान परिस्थितिलाई ऐतिहासिक मोडको रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी दिनु भयो । संसद भवनमा आगजनीजस्ता घटना आधुनिक सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान र उद्देश्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्नु भयो । उहाँले विना सर्त उनीहरूलाई रिहा गर्न माग गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले पनि पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा लिनु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताउनु भयो । पन्थीले विवादास्पद कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कारबाहीले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको बताउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले सरकारी संरचनामा भएका आगजनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य हेमा बेल्वासेले लुम्बिनी प्रदेशमा यौनजन्य हिंसाका घटना बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडितको संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न माग गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य अनुराग खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो । प्रदेश सभा सदस्य मिना कुमारी श्रेष्ठले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न र छुटेका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र पुनले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई संशयपूर्ण बताउँदै बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गर्नु भयोे । उहाँले प्रदेशको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।
प्रदेश सभा सदस्य बसिउद्दिन खाँले हावाहुरीका कारण आगलागीको जोखिम बढेको भन्दै दमकल व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सरकारसँग माग गर्नु भयो ।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नु भएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गनु भयो । उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको हो ।
