काठमाडौं ।
पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीर (पीओके) मा विगत चार दिनदेखि जारी सरकारविरोधी आन्दोलन झन् हिंसात्मक बनेको छ। सरकारी सुरक्षा बल र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडप तथा दमनका घटनामा हालसम्म कम्तीमा ४६ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय स्रोतहरूले जनाएका छन्।
आगामी जुलाई २७ मा हुने विधानसभा निर्वाचनअघि शरणार्थीहरूका लागि आरक्षित १२ वटा सिट खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘जोइन्ट अवामी एक्सन कमिटी’ (जेएएसी) ले आन्दोलन चर्काएको हो। आन्दोलनका कारण मुजफ्फराबाद, मीरपुर, पुन्च र रावलकोटलगायतका प्रमुख सहरहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। पीओकेको ५३ सदस्यीय विधानसभा मध्ये १२ सिट जम्मू–कश्मीरबाट विस्थापित भई पाकिस्तानका विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूका लागि छुट्याइएको छ।
जेएएसीले ती सिटहरू स्थानीय जनताको राजनीतिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै खारेजीको माग गरिरहेको छ। बढ्दो तनावबीच पाकिस्तान सरकारले जुन ५ मा जेएएसीलाई आतंकवादविरुद्धको कानुनअन्तर्गत प्रतिबन्धित संगठन घोषणा गरेको थियो। त्यसयता पुन्च, मीरपुर र मुजफ्फराबादमा अतिरिक्त रेन्जर्स तथा फ्रन्टियर कन्स्टेबुलरी परिचालन गरिएको छ। आन्दोलनका प्रमुख नेता शौकत नवाज मीर, ख्वाजा मेहरान लगायतमाथि राजद्रोहसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि प्रशासनले इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ। तर जेएएसीका नेता उमर नाजिर कश्मीरीले भूमिगत अवस्थामै रावलकोटबाट सरकार र सेनाविरुद्ध सम्बोधन गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण भएको बताइएको छ। उक्त प्रसारणमा स्टारलिंक स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोग गरिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
लामो समयदेखि जारी बन्दका कारण बजार, यातायात, विद्यालय, कलेज तथा सरकारी कार्यालयहरू बन्द छन्। खाद्यान्न, इन्धन र अत्यावश्यक औषधिको अभाव बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पीओकेमा भइरहेको कथित मानवअधिकार उल्लंघन र सुरक्षा बलको कारबाहीविरुद्ध बेलायतको लन्डन, अमेरिकाको न्यूयोर्कलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूमा पनि प्रदर्शन भएका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले पाकिस्तान सरकार र सेनामाथि अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। यता भारत प्रशासित कश्मीरको श्रीनगरस्थित लालचोक र सोनवारमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका कार्यालय बाहिर पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले पीओकेमा भइरहेको हिंसा रोक्न तथा घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
यसैबीच, Farooq Abdullah ले पीओकेको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार निकायलाई तत्काल तथ्य–जाँच टोली (फ्याक्ट–फाइन्डिङ मिसन) पठाउन आग्रह गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा आन्दोलन थप चर्किन सक्ने र त्यसले पीओकेको सुरक्षा तथा राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्ने देखिएको छ।
