सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समयमा बोल्दै सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन बिनातयारी र विकल्प हटाएर अमानवीय व्यवहार गरेको बताएका छन्।
बरालले जेठ, असार र साउन वर्षातको समयमा सुकुम्बासीहरूको भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था नगरी जबरजस्ती हटाइको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। साथै सुकुम्बासीलाई सरकारले राहत स्वरूप तीन महिनाका लागि उपलब्ध गराउने भनिएको प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ अपर्याप्त भएको बताए।
सांसद बरालले सरकारले विकल्पका रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा उनीहरूको दैनिकीमा प्रभाव पारेको र होल्डिङ सेन्टरमा दयनीय र अमानवीय अवस्था रहेको बताए। सुत्केरी महिलाहरू कुपोषणको सिकार भएको, युवाहरूमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या देखिएको, बालबालिकाहरू विद्यालय जान नपाएको र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाहरू अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
साथै सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको भन्दै सुकुम्बासीहरूको अस्थायी बसोबास पहिलेकै स्थानमा सुरक्षित रहेकाले सरकारले राहत नभइ स्थायी प्रवन्ध गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
