प्रतिनिधि सभा विघटन पछि शून्य अवस्थामा पुगेको संघीय निजामती सेवा ऐनलाई वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गत भदौ १७ गते संघीय निजामती सेवा ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । तर भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछि संघीय निजामती सेवा ऐन शुन्य अवस्थामा पुगेको हो ।
अब पुन: पहिलकै प्रक्रियाबाट उक्त एनेनलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास गरी प्रभाणिकरण गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउँदासम्म कम्तीमा ५ देखि ६ महिना लाग्छ ।
त्यसमापनि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा लग्ने हो भने समय झनै थपिन्छ । त्यसैले तत्कालै अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार राष्ट्रियसभाबाट पास भएको उक्त विधेयकलाई आधार मानी केही बुँदमा परिमार्जन गरी अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको छ । यसकोलागि प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा टिमले गृहकार्य गरीरहेको स्रोतले बतायो ।
ट्रेड युनियन खारेज हुने
स्रोतका अनुसार अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिएको विधेयकमा दलैपिच्छे कर्मचारी संघ, संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ ।त्यसको ठाउँमा एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अधिकारमा पनि केही संकुचन गरिएको छ । हाल कार्यान्वयन भएको निजामती सेवा ऐन २०४९ दलैपिच्छे कर्मचारीहरूको संघ संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
दश वर्ष सहसचिवको सेवा अवधि कायम हुने
स्रोतका अनुसार अध्यादेशाट ल्याउन लागिएको ऐनमा संघमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाइएको छ । बढीमा ३० हजार दरबन्दी राख्ने व्वयस्था गरिएको छ । हाल संघमा करिब ५२ हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ । कर्मचारीहरूको दरबन्दी घटाउन सहसचिवको सेवा अवधि १०वर्ष, सचिवको ३ वर्ष र मुख्य सचिवको सेवा अवधि २ वर्ष कायम गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यो व्यवस्था कायम भएमा ठूलो संख्यमा सचिव र सहसचिवले स्वत अवकाश पाउनेछन । १० वर्ष सहसचवमा कार्यरत सहसचिव स्वत अवकाश पाउने र उनीहरूको दरबन्दी क्रमशः रद्द हुने व्यवस्था गरिएको छ । हाल सहसचिवको सेवा अवधि छैन भने सचिवको ५ वर्ष र मुख्यसचिवको ३वर्ष कायम गरिएको छ ।
कुलिङ पिरियड कायमै हुने
प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा लग्दा छलछामा गरी राखिएको कुलिङ पिरियडको विषयलाई त्रुटी सच्च्याउँदै गत भदौ १७ गते राष्ट्रिय सभाले पास गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले पास गरेको विधेयकमा कर्मचारीहरूकोलागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको थियो ।
निजामती विधेयक २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो भने प्रतिनिधिसभाले २०८२ असार १५ मा पास गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो । राष्ट्रियसभामा पुगेपछि दफावार छलफल गर्न राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा लगिएको थियो । विधायन समितिले पास गरे पछि उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा लगिएको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा राष्ट्रियसभाले त्रुटि सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाले कुलिङ पिरियडको विषयमा त्रुटी सच्च्याउदै कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखेको हो ।
अवकाश उमेर सीमा नबढ्ने
अध्यादेशमा अबकाश उमेर सीमा नबढ्ने भएको छ । स्रोतले भन्यो, अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष राख्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यी दुबैमध्ये जुन बुँदाले पहिले छुन्छ, त्यही बुँदा कार्यान्वयन हुने छ, स्रोतले भन्यो, तर यो विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन ।
यता, कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमाको विषयमा प्रतिनिधि सभाले पास गरेको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले पास गरेको विधेयकमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन तीन चरणबाट हुने हुने भनिएको थियो । जस अनुसार पहिलो वर्ष ५८ वर्ष, दोस्रो वर्ष ५९ वर्ष र तेस्रो वर्ष ६० वर्ष लागु हुनेछ भनिएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले पास गरी राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले विशेष गरी ३ वटा विषय अतिरिक्त सचिव, सहसचिवमा खुला प्रतिष्पर्धा तथा नायब सुब्बामा खुला भर्ना गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको थियो ।
निजामती विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राखेको थियो । तर राष्ट्रिय सभाले त्यस व्यवस्थालाई उल्ट्याउदै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएको थियो ।
