काठमाडौं ।
नागरिक समाजसम्बद्ध विभिन्न पर्यवेक्षण संस्थाहरूले फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन समग्रमा शान्तिपूर्ण, व्यवस्थित, स्वतन्त्र तथा तुलनात्मक रूपमा निष्पक्ष भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
१० नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाहरूले शुक्रबार राजधानीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन अपेक्षाकृत कम मत खसे पनि कठिन परिस्थितिमा निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक संकेत भएको उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी निचोड निकाल्ने ती १० संस्थाहरूमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस), नेपाल मतदाता अधिकार मञ्च, इन्सेक, डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल, संघीय बहसमा युवा, युवालाया, युथ एड्भोकेसी नेपाल, महिला, कानुन र विकास मञ्च, महिला सेवा संस्था तथा नेपाल सामूहिक अभियान हुन्।
यी संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्तिसमेत सार्वजनिक गरेर निर्वाचनमा केही स्थानमा छिटफुट समस्या देखिए पनि कुनै ठुलो अवरोधविना निर्वाचन सम्पन्न हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोग र सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले पर्यवेक्षणका लागि १० वटा संस्थाबाट सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा करिब एक हजार ५५० प्रशिक्षित पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको जानकारी दिए । उनले स्थिर र घुम्ती पर्यवेक्षकसहित संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष टोली खटाइएको पनि उल्लेख गरे ।
अध्यक्ष भट्टराईले निर्वाचन अघिदेखि पछिसम्म काम गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र अब यसलाई राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगमा हस्तान्तरण गरिने पनि जानकारी दिए। उनले भने, ‘निर्वाचनमा भएका राम्रा कामहरूको बारेमा पनि उल्लेख गरेका छौँ । तर, यसका कमी–कमजोरीहरूलाई उल्लेख गरेर हामीले सल्लाह–सुझाव दिनेछौँ । यसले आगामी निर्वाचनका लागि पनि सुधार गर्न सहयोग मिल्नेछ ।’
उनले देशभरका लाखौँ मतदाताले स्वस्फूर्त रूपमा मतदानमा सहभागी भई आफ्नो अभिमत प्रकट गरेको उल्लेख गर्दै यस दिनलाई नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा महत्त्वपूर्ण दिनका रूपमा चित्रण गरिएको छ । उनले भने, ‘साथै, निर्वाचनलाई सफल बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र सञ्चार क्षेत्रलाई धन्यवाद छ ।’
पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले पर्यवेक्षणका क्रममा मुख्य गरी आठ प्राप्त तथ्यहरूलाई पनि उल्लेख गरेको छ । ती तथ्यहरूमा मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको औँल्याएको छ । करिब आधा मतदान केन्द्रमा मतदाता शिक्षा सामग्री अभाव देखिएको र त्यसका कारण बदर मतको संख्या उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, केही स्थानमा पर्यवेक्षकलाई मतदान केन्द्रभित्र प्रवेशमा अवरोध गरिएको, मोबाइल वा आवश्यक सामग्री लैजान नदिएको तथा कर्मचारीसँग विवाद भएको घटनाहरू पनि देखिएका छन् ।
सुरक्षाका दृष्टिले छिटपुट घटना भए पनि समग्र मतदान प्रक्रिया प्रभावित नभएको जनाइएको छ । तर, दार्चुला, दाङ र ओखलढुंगा जिल्लाका केही केन्द्रमा शून्य मतदान भएको उल्लेख गरिएको छ । मतदाता नामावलीमा त्रुटि, प्रचार सामग्री नहटाइएको अवस्था र सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना फैलिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यसैगरी, धेरै मतदान केन्द्र अपांगतामैत्री नभएको र ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानमा कठिनाइ भएको पनि औँल्याइएको छ ।
यसैगरी, १० नागरिक समाजका संस्थाहरूले पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा ६ मुख्य सिफारिसहरू समेटेका छन् । प्रतिवेदनले मतदाता शिक्षा अभियान सुदृढ गर्न, सुरक्षा संयन्त्रबिच समन्वय बढाउन, अपांगतामैत्री मतदान केन्द्र सुनिश्चित गर्न र आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसैगरी, मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न, अनलाइन प्रणाली विकास गर्न तथा अन्तरजिल्ला र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । डिजिटल वा अनलाइन मतदान प्रणालीको सम्भावनाबारे पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।
कार्यक्रममा महिला सेवा संस्था नेपालकी अध्यक्ष भावना भट्टले पर्यवेक्षणका दौरान पनि समावेशिता हुनुपर्ने उल्लेख गरिन् । साथै, उनले मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको औँल्याइन् ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन वातावरणमैत्री हुँदै गएको बताए । उनले यसपटकको निर्वाचनमा भित्ता र कागजभन्दा पनि अनलाइन बढी प्रयोग भएको उल्लेख गरे ।
युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले यसपटकको निर्वाचनमा युवाको सहभागिता उत्साहजनक रहेको बताए । इन्सेकका प्रवक्ता कृष्ण गौतमले आमनागरिकले सोचेभन्दा यसपटक निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै मतदाता शिक्षामा भने जोड दिनुपर्ने औँल्याए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल (गैसस)का उपमहासचिव किरण थापाले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चका सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।
