गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने पक्का भएपछि अर्थ तथा संघीय मामिला मन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले आफ्नो ६ महिने कार्यकालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
जेन-जी आन्दोलनलगत्तै २०८२ भदौ ३० मा अर्थ मन्त्रालय र असोज ७ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका खनालले आफ्ना उपलब्धि र आगामी सरकारका लागि चुनौतीहरू प्रतिवेदनमार्फत बताएका हुन्।
जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उनले औंल्याएका छन्। भदौ मसान्तसम्म राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक र पुँजीगत खर्च लक्ष्यको तुलनामा मात्र १.५६ प्रतिशत थियो।
तर, फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा राजस्व संकलनमा सुधार भई वृद्धिदर ३.७७ प्रतिशत धनात्मक भएको र लक्ष्यको ८२.०२ प्रतिशत संकलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुँजीगत खर्च पनि १९.६३ प्रतिशत पुगेको छ।
बजेटमा रहेका अनुपयोगी खर्च र तयारी नपुगेका आयोजनाहरू रोक्का गरी करिब १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जोगाएको उनले बताएका छन्।
यसैकारण बजेटकै सीमाभित्र रहेर निर्वाचनका लागि १९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको उनको दाबी छ।
साथै, नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकनलाई स्थिर राख्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको क्षेत्रमा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट निकाल्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण काम भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै खनालले प्रशासनिक खर्च कटौतीमा निर्मम कदम चालेका छन्। ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ वटा दरबन्दी खारेज गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाइएको छ।
अर्थमन्त्रीका हैसियतमा उनले गरेका ८२८ वटा निर्णयमध्ये २७ वटा मात्र परम्परागत कागजमा भएका छन् भने बाँकी सबै डिजिटल प्रणालीबाट गरिएका छन्।
संघीयता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट करदाता सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यसैगरी, दलितको हक अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको र ९ स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रतिवेदनमा केही कामहरू अधुरै रहेको पनि उल्लेख छ। स्वास्थ्य बिमाबापतको ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नरको पदपूर्ति नयाँ सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने उनले औंल्याएका छन्।
यसबाहेक, मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा चर्किंदै गएको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यमा असर पार्न सक्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावबारे चेतावनी दिएका छन्।
युद्ध लम्बिएमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको रोजगारी गुम्ने र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले आशंका गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणको काम पनि नयाँ सरकारको काँधमा आएको छ।
आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा खनालले सरकारी खर्चमा कुनै पनि राजनीतिक सल्लाहकार र स्वकीय सचिव नराखेको बताएका छन्।
मन्त्रालयकै कर्मचारीबाट उत्कृष्ट काम भएको भन्दै उनले अर्थका उपसचिव सुबोध खतिवडा, शाखा अधिकृत भीमकान्त न्यौपाने र संघीय मामिलाका उपसचिव दीपक ढकाल लगायतको प्रशंसा गरेका छन्।
‘कुनै अवाञ्छित हस्तक्षेप नगरेर प्रणालीको परिधिभित्र काम गर्न दिने हो भने हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उनले भनेका छन्।
