धादिङ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समयमै धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकामा पर्ने त्रिशूली नदी किनारबाट बालुवा, ढुङ्गा, झिकेकोमा प्रकृति श्रोत दोहन भन्दै यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर चेतावनी दिइन् ।
नेपाल सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पृथ्वीराजमार्ग फराकिलो पार्ने ठेक्कामा सामाग्री उपलब्ध गराउन सडक विभागले नै इआइए गरेर नदी किनारबाट सडकमा प्रयोग गर्न सामाग्री उत्खनन गरेको थियो । बेनिघाटरोराङ गाउँपालिकाले आइइइ गरेर खुल्ला प्रतिस्पर्दाबाट ठेक्का लगाएको थियो ।
यसपछि नवनिर्वाचित सांसद तामाङले स्थानीय सरकारले ठूला सवारी साधन प्रयोग गरेबापत मलेखु ताल्ती सडकमा सवारी कर लगाएको कर अवैधानिक भयो भनेर फेसबुकमा लेखेर तत्काल कर उठाउन बन्द गर्न चेतावनी दिइन् ।
नीति बनाएर नियम गर्नु पर्ने संघीय सांसदले यी र यस्ता गतिविधिले स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको र सरकारले गरिरहेको काम र योजनाहरुमा असर पर्ने विषयमा व्यपाक चर्चा चलेको थियो । निर्वाचित सांसदले नियम, कानुन र संविधानको अधिकार क्षेत्रमा बसेर काम गर्नु पर्नेमा नगरेको भन्दै विरोधका स्वर उठेको बेला धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बिहीबार गल्छीमा बसेको स्थानीय सरकार प्रमुखहरुको बैठकको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षतामा बसी जारी विज्ञप्तिमा संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ (१) अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अनुसूची ८ मा व्यवस्था गरिएका स्थानीय तहका एकल अधिकार कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध हुन नहुने बताइएको छ ।
हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिँदै स्थानीय तहहरूले स्थिर सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकासको लक्ष्य हासिल गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै, संघ र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालन हुने विकास निर्माण, सुशासन प्रवर्धन, मितव्ययी खर्च व्यवस्थापन तथा योजनाबद्ध विकासका अभियानहरूमा समन्वय र सहकार्य गर्न सदैव तयार रहने उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, केही नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरूका नामबाट जारी निर्देशन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रेषित पत्रप्रति आपत्ती जनाउँदै ती कार्यलाई स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा लिइएको छ। विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधिहरूको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास र सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न संघ, प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, सबै सरोकारवालालाई सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वलाई अझ मजबुत बनाउन अपिल गरिएको छ।
