गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समग्र तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, आचारसंहिताको परिपालना र कार्यान्वयनबारे निषेध अवधि सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा आयोग कार्यालय बहादुर भवनमा उनले निर्वाचन सुरक्षालाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइएको बताउँदै ढुक्क भएर मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। मन्त्री अर्यालले निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सबै सुरक्षा संयन्त्र र सरोकारवाला निकायबीचको समन्वय भइरहेकाले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुने बताए।
सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्याल र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीबीच छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी तथा मन्त्रालय र आयोगका अन्य पदाधिकारीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार फागुन २१ गते बिहान ७ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म मतदान हुँदैछ। निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार प्रचारप्रसार निषेध (मौन) अवधि समेत आज राति १२ः०० बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।
सो अवसरमा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले मौन अवधिमा आचारसंहिताको परिपालना गराउन सूक्ष्मरुपमा अनुगमन हुने जानकारी दिए। भण्डारीले आचारसंहिताको परिपालनालाई प्राथमिकतामा राखिएको र उल्लङ्घकर्तालाई कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।
छलफलका क्रममा गृहमन्त्री अर्यालसमक्ष निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारीबारे जानकारी गराइएको थियो। मतदानपछिको मतपेटिका ढुवानीलगायतमा आयोगले मिलाएको प्रबन्धबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।
गृहमन्त्री अर्याल तथा कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीसमेतले यसअघि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील तथा संवेदनशील मानिएका निर्वाचन केन्द्रहरूको समेत अनुगमन गरेका थिए। समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा आयोगले नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूबाट जानकारी लिइरहेको छ।
आयोगले आज राति १२ः०० बजेदेखि सुरु हुने मौन अवधि र मतदानको दिनसम्मको आचारसंहिता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ। प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा सभा, सम्मेलन, अन्तरक्रिया निषेध गरिएको छ। कुनै पनि माध्यम वा तरिकाबाट गरिने निर्वाचन प्रचारलाई समेत सो अवधिमा निषेध गरिएको छ। सञ्चारमाध्यहरूले समेत कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा ।
द्विपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयुक्त डा जानकीकुमारी तुलाधर, आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउत, मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
