–स्रोत देखाउन हम्मेहम्मे
–पूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीे त्रासमा
काठमाडौँ।
सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले पूर्व तथा बहालवाला उच्च कर्मचारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणसहितको विस्तृत विवरण माग्न थालेको छ ।
आयोगले सरकारका विभिन्न निकायलाई पत्र लेख्दै त्यस निकायमा हाल तथा यसअघि कार्यरत प्रमुख तथा सहसचिवस्तरका सबै कर्मचारीको विवरण माग्न थालेको हो । साथै राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आएका प्रधामन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको पनि विस्तृत विवरण माग गरिएको छ ।
आयोगले जेठ पहिलो साता सबै मन्त्रालय, निकाय र आयोगलाई पत्राचार गरेको हो । आयोगको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ चैत मसान्तसम्म राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारी र कर्मचारीको विवरण पठाउन भनिएको छ । त्यस्तै, २०४८ सालमा सेवा प्रवेश गरी आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ सालपछि अवकास भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पनि विवरण मागेको छ । जसमा कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई पनि समेटिएको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रमा वहालवाला तथा पूर्वपदाधिकारी र कर्मचारीको नाम, थर, बतन, टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल ठेगानासमेत खुलाउन भनिएको छ । ती निकायले पनि आयोगले मागेअनुसारका विवरण धमाधम पठाउन थालेका छन् ।
आयोगले विवरण प्राप्त भएका कर्मचारीहरूसँग ती कर्मचारी र परिवारको नाममा रहेको सम्पूर्ण विवरण माग गरेको हो । आयोगले यसअघि आकर्षक मानिएका निकायमा प्रमुख भई बसेका र सो निकायमा सहसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीमाथिको सम्पत्ति छानबिनमा गहिरो अनुसन्धान हुने जनाएको छ । विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार, राजस्व, कर कार्यालयमा बसेका जिल्ला स्तरका कार्यालय प्रमुखदेखि केन्द्रीय तह सम्मका सहसचिव तथा सचिवहरूको सम्पत्तिमाथि विशेष रूपमा छानबिन हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसै गरी विगतमा निकै आकर्षक मानिएका जिल्ला विकास समितिको स्थानीय विकास अधिकारी(एलडीओ), जिल्ला वन अधिकृत(डिएफओ), मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, अन्य विभिन्न कार्यालय प्रमुख भएका सबैको सम्पत्ति विवरण लिएर गहिरो अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगले गृहकार्य अघि बढाइरहेको बताइएको छ । यसै गरी देशभरका स्थानीय तहका प्रमुखहरू तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने भएको छ ।
आयोगलाई सबै कार्यालय प्रमुख तथा उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न निकै चुनौती पर्न सक्ने देखिएको छ । निष्पक्ष छानबिन हुने हो भने निजामतीमा अधिकांश उच्च प्रशासकहरू, प्रहरीका अधिकांश उच्च प्रहरी अधिकृतहरू, अधिकांश न्यायधीशहरूले आफ्नो र परिवारको नामममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत देखाउन निकै कठिन पर्न सक्ने देखिएको छ । केही पूर्व प्रशासकहरूले छानबिन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । ‘चयनमुखी छानबिन हुन्छ कि भन्ने आशंका छ, छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्छ, कसैलाई पनि पूर्वाग्राही रूपमा हेरिनु हुन्न ।’ एक पूर्व प्रशासकले भने । सरकारले पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन थालेको हो ।
आयोगले सम्पत्ति छानबिनको कामलाई तीव्रता दिइरहेको जनाएको छ । उच्च तहमा रहेकाहरूले विगतमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पत्ति पत्ता लगाउन आयोगले विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धान विधि अपनाउने बताइएको छ ।
