काठमाडौँ।
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सांसद रवि लामिछानेमाथि जिल्ला अदालत, कास्कीमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा अझै छिनोफानो नभएको भन्दै संसद सचिवालय र सभामुखले तत्काल निर्णय लिनुपर्ने माग गरेको छ।
पार्टीले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद सचिवालयलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ। पार्टीका अनुसार लामिछाने २०८१ पुष ८ गते प्रतिनिधि सभाबाट निलम्बन भइसकेका थिए। तर, मुद्दा अझै कायम रहँदा र प्रक्रियागत दस्तावेजहरू पूर्ण नभएको अवस्थामा, संसद सचिवालयले सक्रिय भूमिका निभाउनु आवश्यक रहेको पार्टीले औपचारिक रूपमा जनाएको छ।
गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले सम्बन्धित निकायहरू — संसद सचिवालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीलाई आफ्नो पेशागत दायित्व सक्रियतापूर्वक निभाउन आग्रह गरेको छ। पार्टीले कानूनी समानता र विधिको शासन सुनिश्चित गर्न, उचित कदम चाल्न जोड दिएको छ।
पार्टीले चार सम्भावित विकल्पको समीक्षा गर्दै, समान कानूनी व्यवहार सुनिश्चित गर्ने पहिलो र चौथो विकल्प उपयुक्त रहेको ठहर गरेको छ। अन्य विकल्प अपनाउँदा कानूनको असमान व्यवहार देखिने खतरा रहेको पार्टीको भनाइ छ।
साथै, नव निर्वाचित सभामुखलाई बधाई दिंदै, संसदको पेशागत धर्म र नागरिकको विश्वास कायम राख्न सक्रियता अपनाउन आग्रह गरेको छ।
पार्टीले यसैगरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन भइरहेको उदाहरण उद्धृत गर्दै, कानूनी प्रक्रिया र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।