नयाँ जनादेशसँगै यतिबेला नयाँ सरकार गठनको चर्चा बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि उनले आफू अनुकुलको टीम बनाएर काम गर्ने आशय प्रकट गरेपनि निर्वाचनपछि बालेन कहीँ केही पनि बोलेका छैनन् ।
रास्वपाले निर्वाचित सांसदलाई संसदीय अभ्यास र रास्वपाको नयाँ नीतिका विषयमा छलफल गर्न गरेको अन्तर्क्रियामा पनि बालेन उपस्थित भएनन् । तर बालेनले नयाँ मन्त्रिपरिषद कस्तो बनाउनेभन्ने गृहकार्य गरिरहेको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ ।
रास्वापका शीर्ष नेता बालेनसँगै सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डोरप्रसाद अर्याल तथा अर्का उपसभापति स्वर्णीम वाग्ले छलफलका जुटेको तस्बिर पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन्द्रले १६ मन्त्रालय बनाएर मन्त्रिपरिषद तयार गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले साविकका केही मन्त्रालय यथावत राखी केही मन्त्रालय खप्टाएर १६ मन्त्रालयको मन्त्रिपरिषद बनाउने तयारी गरेका छन् ।
बालेन्द्रले साविकको प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै साविकको गृह मन्त्रालय र आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासनलाई गृहमन्त्रालय मातहत राखेर गृहमन्त्रालय नाममा काम गर्न सुझाएका छन् ।
साविकको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई संयुक्त रुपमा अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालयमार्फत काम गर्ने सुझाव उनको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय यथावत नै रहने प्रस्ताव छ भने, साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई मिलाएर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय नामाकरणसहित साविकका स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जोड्न उनले सुझाएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालय अनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय यथावत रहने प्रस्ताव गरेका उनले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई परिवर्तन गरेका छन् ।
बालेन्द्रको प्रस्तावमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय यथावत छ । तर साविकको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई मिलाएर उद्योग, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाउन सुझाएका छन् ।
साविकको वन तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयलाई एकै मन्त्रालय वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतमा समेट्ने प्रस्ताव उनको छ ।
प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि बालेन्द्र शाहले साविकको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यथावत रहने तर, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जोडेर सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनका अनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय यथावत रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री बन्ने बरिष्ठ नेता शाहले १६ मन्त्रालय प्रस्ताव गरेर आगामी १३ गते आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा बाँकी सबै मन्त्रीको शपथ गराउने तयारी उनले गरेका छन् ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भने विगतमा भएको छलफल र समझदारी अनुसार नै १८ मन्त्रालय यथावत राखेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अडानमा कायम छन् ।
बालेन्द्र शाहले प्रस्ताव गरेका १६ मन्त्रालय:
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (साविकको प्रधानमन्त्री कार्यालय)
२. गृह मन्त्रालय (साविकको गृह मन्त्रालय – आन्तरिक सुरक्षा र प्रशासन)
३. अर्थ, योजना तथा विकास मन्त्रालय (साविकको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग)
४. परराष्ट्र मन्त्रालय (साविकको परराष्ट्र मन्त्रालय)
५. रक्षा मन्त्रालय (साविकको रक्षा मन्त्रालय)
६. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय (साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय)
७. स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय (स्वास्थ्य, जनसंख्या र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक)
८. भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालय (साविकको भौतिक पूर्वाधार, यातायात र शहरी विकास )
९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय (साविकको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
१०. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (साविकको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय)
११. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (साविकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण)
१२. उद्योग, श्रम तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा)
१३. वन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय (साविकको वन तथा वातावरण र खानेपानी तथा सरसफाइ)
१४. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (साविकको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
१५. सार्वजनिक सेवा तथा सञ्चार मन्त्रालय (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन)
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (साविकको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)