काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अनुसार उक्त निर्वाचनमा कुल खर्च ५ अर्ब ३७ करोड रुपियाँ पुगेको छ । सोमध्ये हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ भने बाँकी भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचनको खर्च विश्लेषण गर्दा आयोगको प्रति मतदाता औसत २८४ रुपियाँ खर्च भएको देखिएको छ । हाल १ करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाता कायम छन् । निर्वाचनका लागि आयोगले प्रारम्भिक रूपमा ७ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट ६ अर्ब ७६ करोड रुपियाँको मात्र स्रोत सहमति प्राप्त भएको थियो ।
निर्वाचनका निम्ति सुरक्षा निकायसहितको समग्र सरकारी खर्च जोड्दा प्रति मतदाता लागत १ हजार रुपियाँभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारतर्फको समग्र निर्वाचन खर्च भने १९ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रहेको छ । यसमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षा व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । कुल बजेटको झन्डै ६४.७८ प्रतिशत हिस्सा सुरक्षा क्षेत्रमा गएको छ । गृह मन्त्रालय (नेपाल प्रहरी र सशस्त्र) का लागि १० अर्ब ३९ करोड ३४ लाख, नेपाली सेनाका लागि १ अर्ब ९९ करोड ९ लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि २ करोड ८० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि यसपटक १ लाख ४९ हजार ९० निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए । जसमध्ये नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेका थिए । निर्वाचन प्रहरीका लागि सरकारले ७ अर्ब ९४ करोड १० लाख ४२ हजार खर्च ग¥यो । जसमा ७ अर्ब १३ करोड २५ लाख ८९ हजार नेपाल प्रहरीले र ८० करोड ८४ लाख ५३ हजार सशस्त्र प्रहरीले खर्च गरेको जनाइएको छ । यो कुल विनियोजित रकमको ४१.५५ प्रतिशत हो ।
२०७९ को निर्वाचनमा १६ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो । जसमध्ये गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड खर्च गरेका थिए ।
त्यसबेला प्रति मतदाता खर्च करिब १ हजार ७० रुपियाँ परेको थियो । त्यसबेला एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक भएकाले निर्वाचनको खर्च केही बढेको थियो । २०७९ मै भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रति मतदाता खर्च करिब ८५८ रुपियाँ भएको थियो । । उक्त निर्वाचनमा गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड, निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड खर्च गरी कुल १२ अर्ब ७ करोड खर्च भएको थियो । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि१३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख निकासा दिएकोमा ९०.८ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यस्तै २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आयोगतर्फ ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च भएको थियो । त्यसबेला प्रति मतादाता ५ सय रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । निर्वाचन आयोग तथा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा सो वर्ष निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति सरकारी खाताबाट दुवै निर्वाचनको गरी कुल २८ अर्ब ५८ करोड रुपियाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।
यसअघि २०४८ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ११ करोड रुपियाँ सरकारी खर्च, २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन ३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी, २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा करिब ६ अर्ब खर्च भएको खर्च विवरण देखिएको छ । निर्वाचन खर्चमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जानुको मुख्य कारण सुरक्षा, सामग्री व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन र मतदाता शिक्षा रहेको छ । तथापि, यसपटक करिब ५ प्रतिशत मत बदर भएको छ । आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ ९४.५५ प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ ९६.०५ प्रतिशत मत सदर भएको छ । यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । आयोगले भौगोलिक अवस्था र क्षेत्रफलका आधारमा प्रति उम्मेदवार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपियाँसम्म खर्च सीमा तोकेको थियो। औसत सीमा करिब २९ लाख रुपियाँ हाराहारी पर्छ । सबै उम्मेदवारले अधिकतम सीमा प्रयोग गरे कुल वैधानिक खर्च १० अर्ब रुपियाँ छ । तर व्यवहारमा उम्मेदवारको खर्च तोकिएको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी हुने आँकलन गरिन्छ ।
