–निर्वाचनको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइँदै
–संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ (१) को प्रयोग हुँदै
काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले भोलि बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले गत फागुन २१ गते बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको नामावलीसहित प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुझाउने छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ढिलोमा पनि आगामी चैत्र १० गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अरू मन्त्रीहरू चयन भई मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले पनि आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’ यो भनेको राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम थाहा पाएको मानिने छ ।
आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेस गरेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ । यसपटक रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २५ र समानुपातिकतर्फ गरी ५७ गरी १ सय ८२ सिट जितेको छ । यो भनेको दुई तिहाइ बहुमतका लागि दुई सिटमात्र अपुग हो ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) ले चयन गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । रास्वपाले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरी निर्वाचनमा गएको थियो । रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा साहलाई चयन गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पत्र पठाउनेछ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्ने बाटो खुल्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था पहिलोपटक उत्पन्न हुन लागेको हो ।
यसअघि संसद्को शपथ लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेपछि सार्वजनिक हुने २ सय ७५ जना सांसदहरूको सूचीबाट ज्येष्ठ सदस्यको टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएपछि बाँकी सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ ।
२०७४ सालमा केपी शर्माले ओलीलाई संसद्को शपथ लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । उहाँले २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएकोे थियो भने त्यसपछि फागुन २० गते सांसदको शपथ लिनुभएको थियो । त्यसपछि यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यसले गर्दा पहिला प्रधानमन्त्री कि शपथ भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको हो । संविधानतः शपथग्रहण नगरी सांसद बन्न नमिल्ने संविधानविद्हरूको तर्क रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान रहेको छ ।
२०७९ सालमा भने राप्रपा सांसद पशुपतिशम्सेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुभयो र त्यसपछि उहाँले सबै सांसदहरूलाई शपथ गराउनुभएको थियो । त्यसपछि मात्र विभिन्न दलको संसदीय दलले आ–आफ्नो नेता चुनेका थिए । यसपटक पनि २०७९ सालकै यही अभ्यासले निरन्तरता पाउनेछ ।
आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार, संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने व्यवस्था छैन । दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेमा, ठूलो दलको अल्पमतको सरकार बनेमा वा धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनेमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
रामप्रसाद भण्डारी
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
