फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार बनाउने तयारीमा जुटेको छ।
केही दिनभित्रै शासनको बागडोर समाल्न लागेको रास्वपाले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने देखिन्छ। बर्सेनि पढाइ र कमाइका लागि लाखौंको संख्यामा युवा बिदेसिनुपर्ने बाध्यता छ। यो मुलुकका लागि ठुलो चुनौती हो।
यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर रास्वपाले युवा पलायन रोक्न विशेष शिक्षा नीति अङ्गीकार गर्न लागेको उसको वाचापत्रबाट स्पष्ट हुन्छ। रास्वपाको वाचापत्रमा समेटिएको रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरूमा अबको शिक्षा क्षेत्र कस्तो हुने विषय उल्लेख छ।
सातै प्रदेशमा ‘बृहत् सिप केन्द्र’
आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विश्वको भरपर्दो सूचना प्रविधि निर्यात गन्तव्य र दक्ष युवाहरूको देशका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमार्फत व्यक्त गरेको छ।
त्यसमा उल्लेख भएअनुसार कक्षा १२ उत्तीर्ण गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीमा बजारले खोज्ने व्यावसायिक सिप प्रमाणपत्र सुनिश्चित गरिनेछ। सातै प्रदेशमा वृहत् सिप केन्द्र मार्फत युवा पलायनलाई रोक्ने वातावरण बनाइनेछ।
सूचना प्रविधि निर्यातलाई वार्षिक ५० अर्ब माथि पुर्याउँदै ‘डिजिटल नोम्याड’ का लागि उच्च गतिको इन्टरनेट र को–वर्किङ स्पेससहितको पूर्वाधार निर्माण गरी नेपाललाई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट प्रविधि केन्द्र बनाउने सोच रास्वपाले राखेको छ।
रास्वपाले अगामी पाँच वर्षभित्र निजीसहितको शिक्षालाई अगाडि बढाउने बताएको छ। निजी लगानीका शिक्षालाई पूरकका रूपमा स्थापित गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त गर्दै अगाडि बढ्ने योजना रास्वपाको देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रलाई उँभो नलगाई देशले कुनै पनि क्षेत्रमा फड्को मार्न नसक्ने यथार्थतालाई मनन गरी रास्वपाले आफ्नो सोचपत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र राजनीतिमुक्त गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।
‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ, ‘निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिँदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं।’
शिक्षा क्षेत्रलाई थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तर–केन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्दै लगिने पनि त्यसमा उल्लेख छ।
निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामका आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्दै शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने ठोकुवा रास्वपाले गरेको छ। यसअघिका राजनीतिक दलहरूले कसैले निजी लगानीलाई सार्वजनिक गर्ने त कसैले निजीलाई बिस्तारै बन्द गर्ने उल्लेख गर्दै आएका थिए।
प्रत्येक प्रदेशमा नमुना समावेशी विद्यालय
प्रत्येक बालबालिकाको सिक्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्न हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गर्दै देशभरका सबै विद्यालयलाई क्रमशः पूर्णतः पहुँचयुक्त र समावेशी बनाउने लक्ष्य रास्वपाको छ।
‘विशेषगरी अटिजम र न्युरोडाइभर्सिटीलगायत अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि अत्यावश्यक अकुपेसनल, स्पिच र बिहेबियरल थेरापीजस्ता ‘होलिस्टिक सेवा’ एकीकृत गरी विद्यालय हाताभित्रै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ, ‘अभिभावकहरूको आर्थिक र मानसिक बोझ कम गर्नेछौं। शिक्षकहरूलाई विशेष सिकाइ आवश्यकता पहिचान र शिक्षणका लागि उच्चस्तरीय तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।’
अभिभावक सहायता कार्यक्रम र कृत्रिम बुद्धिमत्तायुक्त ‘असिस्टिभ टेक्नोलोजी’को बृहत् प्रयोगमार्फत अपाङ्गता भएका बालबालिकाको शिक्षा र सिकाइमा अवरोधरहित र पहुँचयुक्त सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
मेरिटका आधारमा प्राज्ञिक नियुक्ति र शिक्षक छनोट
शिक्षकलाई शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा स्वीकार गर्दै रास्वपाले योग्यता, क्षमता, निरन्तर पेसागत विकास र स्पष्ट जबाफदेहितामा आधारित प्रणाली लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्राज्ञिक नियुक्तिहरू तथा शिक्षक छनोट, पदोन्नति र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी र मेरिटमा आधारित बनाउने वाचापत्रमा उल्लेख छ। साथै, मौलिक सिप र कलालाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न गुरु–चेला परम्परामा आधारित विशेष छात्रवृत्ति र तालिम कार्यक्रममार्फत सांस्कृतिक पुनर्जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने पनि भनिएको छ।
उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, अनुसन्धानमुखी तथा रोजगार उन्मुख बनाउन विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचनाको आवश्यकतामा रास्वपाले जोड दिएको छ।
अगामी पाँच वर्षभित्र विश्वविद्यालयहरूलाई प्रशासनिक रूपमा दक्ष, शैक्षिक रूपमा स्वायत्त र वित्तीय रूपमा उत्तरदायी बनाउँदै लाने नीति अख्तियार गर्ने योजना रास्वपाको छ।
कार्यक्रमको दोहोरोपना अन्त्य, गुणस्तरमा सुनिश्चितता, अनुसन्धानमा प्रोत्साहन, उद्योग–शिक्षा सहकार्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप पाठ्यक्रम परिमार्जनमार्फत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने नीति अवलम्बन गर्ने वाचापत्रमा जनाइएको छ।
लाखौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाको खोजीमा विदेश गइरहेका र हजारौं नेपाली प्राध्यापक विदेशमा कार्यरत रहेका बेला एसियाको केन्द्रीय स्थान, आकर्षक परिदृश्य र हावापानीका साथै अन्य देशहरूसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्धका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उच्च शिक्षाको हब बन्न सक्ने सम्भावना रास्वपाले देखेको छ।
विदेशी विश्वविद्यालय र नेपाली विश्वविद्यालयबिच दीर्घकालीन साझेदारी कायम गर्न र नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूका आङ्गिक क्याम्पस र विदेशी डिग्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरल बनाउने लक्ष्य रास्वपाले राखेको छ।
विदेशी अध्यापक र विद्यार्थीहरूका लागि भिसा उपलब्ध गराउन सजिलो प्रक्रिया र विदेशी अध्यापकहरूलाई नेपालमा स्थायी बसोबास अनुमति प्राप्त गराउन द्रुत प्रक्रिया लागू गर्ने योजना पार्टीको रहेको पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।
साथै विदेशमा कार्यरत नेपाली मूलका प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताहरूलाई एकल सेमेस्टर वा स्थायी रूपमा नेपाल पाँच वर्षभित्र फर्काउने कार्यक्रम पनि गर्ने लक्ष्य पनि रास्वपाको छ।
राजनीतिक आबद्धतामा प्रतिबन्ध
विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्न शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्ने प्रतिबद्धता रास्वपाको छ।
विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबरजस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने सोच रास्वपाले राखेको छ।
विद्यार्थीहरूको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्ने पनि बताइएको छ।
यसबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सकिने विश्वास रास्वपाले लिएको छ।
शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार अन्य राजनीति दलले निजीलाई स्विकारेनन्, बरु बन्द गर्ने कुरा गरे तर रास्वपाले खुला बजार अर्थ नीतिलाई अपनाउँदै निजीलाई पूरकका रूपमा लिन लागेको देखिएको छ।
रास्वपाले अघि सारेको सार्वजनिक र निजी सहकार्यको स्पष्ट खाकाले अबको शिक्षा पाँच वर्षभित्र कस्तो हुने र त्यसका लागि कसरी जाने भन्ने बाटो देखाएको उनको बुझाइ छ।
‘अबको पाँच वर्षभित्र रास्वपाले जुन स्कुल स्रोतसाधन र जनशक्तिले पर्याप्त छन्, त्यस्ता सार्वजनिक स्कुलको लगानी आवश्यकताका आधारमा बढाउने र निकै कमजोर रहेको स्कुलमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिएर रास्वपा अगाडि बढ्न आवश्यक छ। किनभने हालसम्मका सरकारले कमजोर र सम्पन्न स्कुलको फरक नै छुटाएनन्,’ शिक्षाविद् कोइरालाले भने, ‘सबै खाले सार्वजनिक विद्यालयलाई एउटै डालोमा राखेर लगानी गरेकाले शिक्षामा लगानी सदुपयोग हुन सकेको छैन।’