काठमाडौं । चैत दोस्रो साताभित्र मुलुकले नयाँ सरकार पाउने निश्चित छ । यतिबेला निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने ११० सांसदको छनोट गरिरहेको छ । दलहरूले क्लस्टरअनुसार बुझाएका नाममा आयोगले रुजु गरिरहेको छ । आयोगले क्लस्टरअनुसार नाम छनोट गरिसकेपछि फेरि दलहरूलाई सच्याउने मौका दिने भएकाले नयाँ सरकार बन्न ढिलाइ भएको हो ।
अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभाको १६५ सांसदको मात्र टुंगो लागेको छ । २७५ सदस्यीय सभामा ११० जना चुनिएपछि बल्ल देश नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ । समानुपातिकतर्फका सांसद नचुनिए पनि अहिले नयाँ सरकारमा को को मन्त्री बन्ने भन्ने चर्चा, परिचर्चा र लबिङ सुरु भइसकेको छ ।
यसैक्रममा मोरङ १ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेको नाम कानुनमन्त्रीका रूपमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । न्यौपाने लामो समय सर्वोच्च अदालतमा बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा गठन गरिएको न्यायपालिका पुनर्संरचना समितिले एक महत्वपूर्ण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। उक्त समितिमा अधिवक्ता न्यौपानेसहितका कानुन व्यवसायीहरू संलग्न थिए।
समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाको संरचना, नियुक्ति प्रणाली, न्यायिक प्रशासन, अदालतहरूको क्षेत्राधिकार तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी विषयहरूमा व्यापक सुधारका प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रतिवेदन बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय भेलामा पेश भई पारितसमेत भएको थियो । त्यसैले नेपालको न्याय क्षेत्र पुनर्संरचनाका लागि न्यौपाने कानुनमन्त्री बन्नुपर्ने आवाज प्रबल बन्दै गएको हो ।
न्यौपानेसहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनको मूल भावना न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउनु हो। विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन, उच्च अदालतहरूको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने, स्थानीय स्तरमा न्यायिक पहुँच विस्तार गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा न्यायिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयहरू प्रतिवेदनका केन्द्रीय प्रस्तावहरू हुन्। यसले नेपालको न्यायिक संरचनालाई समयानुकूल बनाउने एक स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ।
यही मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै अधिवक्ता न्यौपानेले बार एसोसिएसनको महासचिव पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। न्यायालय पुनर्संरचना र कानुनी सुधारका विषयलाई पेशागत बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयासका कारण उनको उम्मेदवारीलाई धेरै कानुन व्यवसायीहरूले बौद्धिक अभियानको रूपमा पनि हेरेका थिए। तर उनी सफल भएनन् ।
अधिवक्ता न्यौपाने प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रूपमा निर्वाचित भइसकेको अवस्था छ। संसद सदस्यका रूपमा उनीसँग अब नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष भूमिका खेल्ने अवसर छ। नेपालको संविधानअनुसार संसदले कानुन निर्माण, संस्थागत सुधार र शासन प्रणालीको मार्गनिर्देशन गर्ने अधिकार राख्दछ। त्यसैले न्यायालय पुनर्संरचना जस्तो दीर्घकालीन सुधार संसदको पहलबिना सम्भव हुँदैन।
त्यसैले न्यौपानेलाई प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइनुपर्ने आवाज प्रबल बनेको हो । कानुनमन्त्रीको रूपमा रहँदा न्यायपालिकासँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गर्ने, संस्थागत सुधारका पहल गर्ने तथा न्यायिक प्रशासनमा सुधार ल्याउने नीति निर्माण गर्ने अधिकार प्राप्त हुने भएकाले उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग उठेको हो ।
