जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्वाचन आयोग नेपाल द्वारा स्वीकृत आचारसंहिता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ अनुसार उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्ला मा बुझाएका हुन्।
कार्यालयमा पेस गरिएका विवरणअनुसार उम्मेदवारहरूको चुनावी अभियान सञ्चालन शैली र खर्च प्राथमिकता फरक–फरक देखिएको छ। केही उम्मेदवारले प्रचार सामग्री, सवारी साधन र आमसभा केन्द्रित अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले सीमित स्रोतसाधनमै चुनावी अभियान चलाएका छन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का उम्मेदवार तथा नवनिर्वाचित सांसद नरेश भण्डारी ले निर्वाचन अवधिभर १० लाख २ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएका छन्। उनका अनुसार मनोनयन दर्ता, प्रचार सामग्री छपाइ, यातायात, डिजिटल प्रचार, इन्धन तथा खाना खर्चलगायत शीर्षकमा उक्त रकम खर्च भएको हो।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उम्मेदवार शान्तिलाल महत ले ५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेस गरेका छन्। उक्त रकम गाडी भाडा, इन्धन, प्रचार सामग्री तथा अन्य खर्चमा खर्च गरिएको उल्लेख छ।
नेपाली कांग्रेस का उम्मेदवार दीपबहादुर शाही ले १७ लाख ६२ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएका छन्। यसमा सवारी साधन भाडा, प्रचार सामग्री छपाइ, इन्धन, खाना–खाजा, भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा खर्च गरिएको उल्लेख छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवार विर्खबहादुर शाही ले १ लाख ५२ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको विवरण दिएका छन्।
यस्तै नेपाल जनता पार्टी का उम्मेदवार रनिल विक्रम शाही ले चुनावमा २९ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको बताएका छन्। उनी जेन्जी उमेर समूहका एकमात्र उम्मेदवार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी का उम्मेदवार विर्खबहादुर रावत ले २ लाख १७ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण दिएका छन्।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी का उम्मेदवार ज्ञानबहादुर शाही ले २० लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेस गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी की उम्मेदवार विनिता कठायत ले ९ लाख ६७ हजार ४ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको विवरण बुझाएकी छन्।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र कडेलका अनुसार उम्मेदवारहरूले मुख्य रूपमा प्रचारप्रसार, यातायात, खानपान तथा प्रचार सामग्रीमा खर्च गरेको देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारलाई ३० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कानुनी प्रावधान बनाएको छ। प्रस्तुत विवरणले उम्मेदवारबीच चुनावी अभियानको आकार, स्रोत परिचालन र खर्चको स्तरमा उल्लेख्य अन्तर रहेको देखाएको छ।
