काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले धनुषा १ मा रास्वपा उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेजको विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयसहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले फागुन २९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विपक्षीहरुले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको दुई दिनअघि आयोगले धनुषा १ का रास्वपा उम्मेदवार साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । साहको नाममा रहेको कम्पनी कर्जा सुरक्षा केन्द्रको कालोसूचीमा परेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज भए पनि निर्वाचनमा उनले नै सबैभन्दा धेरै मत पाएपछि आयोगले मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।
जसअनुसार धनुषा १ को परिणाम होल्डमा राखिएको छ । ‘विषयवस्तुको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको समेत कुरा सुनी निवेदकको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने गरी भएको निर्णयसमेत हेरी निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने देखिएबाट सो प्रयोजनार्थ मिति २०८२।११।२९ गते प्राथमिकतामा पर्ने गरी पेसी तोकी सो छलफल पेसीमा विपक्षी आयोगको मिति २०८२।११।१८ को निवेदकको उम्मेद्वारी खारेज गर्ने सम्बन्धी निर्णय सहितको फायल लिई आउनु भनी विपक्षीहरुलाई यथाशीघ्र जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
