काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकल बहुमत प्राप्त गरेलगत्तै बहुमतको सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ । समानुपातिकको मतपरिणामअनुसार रास्वपाले दुई तिहाइ पु¥याउने सम्भावना प्रबल छ ।
दुई तिहाइ पु¥याएमा संविधान संशोधन गर्नेसम्मको अधिकार रहन्छ । रास्वपाले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेमा संसद्को संख्या घटाउनेदेखि प्रदेश संरचना खारेज गर्नेसम्मको एजेन्डा ल्याएर लागू गर्नेछ । तर, उक्त योजना सफल हुने हो कि होइन हेर्न बाँकी छ ।
अन्तिम मतपरिणाम घोषणापछि स्वाभाविक रूपमा रास्वपा बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गर्नेछ । राष्ट्रपतिको हातमा प्रतिवेदन परेपछि मात्र सरकार गठनको थालनी हुन्छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६(१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न आह्वान गर्नुहुनेछ । लगत्तै रास्वपाले प्रक्रिया सुरु गर्नेछ । सरकार गठनअघि रास्वपाले प्रधानमन्त्री घोषणा गरेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बालेन्द्र साहलाई संसदीय दलको नेता चुन्नुपर्ने हुन्छ । सोही धारामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ । अबको एक महिनापछि सरकार गठन हुँदा रास्वपा एक्लैले २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी छ ।
देशैभर रास्वपाको लहर चलिरहेको अवस्थामा सो पार्टीले सरकार बनाउनेछ । मत परिणाम आउनुअघि रास्वपाका अधिकांश युवा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ ।
यसैको आधारमा रास्वपाले बहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्नेछ भने दुई तिहाइको सरकार बनाउन १८४ सिट आवश्यक पर्नेछ । तर, रास्वपाले पहिलोपटक ५ वर्षसम्मका लागि सुविधाजनक बहुमतको सरकार गठन गर्नेछ ।
अन्तिम परिणाम घोषणापछि धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न बहुमत संसद्को हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । गतवर्ष अर्थात् २०७९ को चुनावपछि सुरुमा ७६ (२) अन्तर्गत मिलीजुली सरकार थियो । एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भएपछि उपधारा १ अनुसार सरकार सञ्चालन भएको थियो । धारा ७६ को उपधारा १ को १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ व्यवस्था छ ।
उपधारा २ को १ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
उपधारा ३ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । उपधारा ४ को २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
उपधारा ५ को ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
उपधारा ६ को ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । उपधारा ७ को ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
संविधानबमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र यस धाराबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।