निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले सरोकार भएकाको ध्यानाकर्षण गराएको हो। फागुन २१ गते १० हजार ९६७ मतदान स्थल र २३ हजार २५५ मतदान केन्द्र (अस्थायी समेत)मा मतदान हुँदैछ। उक्त दिन निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने अपाङ्ग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकलगायतका मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि व्यवस्था मिलाउन आयोगले आह्वान गरेको हो।
निर्वाचनको व्यवस्थापकीयकार्य आयोगबाट स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम निरन्तर जारी रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सबै मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी तथा मतदान गर्न आउने मतदातालाई आवश्यक पर्न सक्ने आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धित मतदान स्थलमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् सबै स्थानीय तहमा आवश्यक सहयोगका लागि लेखी पठाइएको जानकारी उनले दिए। साथै अत्यावश्यक तथा आपतकालीन उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेगरी देशभरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि तयारी अवस्थामा राख्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको समेत आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न/गराउन आयोगले नेपाल सरकारलगायतका सरोकारवाला नियकासँग निरन्तर सहकार्य गर्दै निर्वाचनमा मतदाताको सार्थक सहभागिताका लागि मतदानको दिनभन्दा अघि र पछि गरी तीन दिन सार्वजनिक बिदाका लागि आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम नेपाल सरकारबाट निर्णयसमेत भइसकेको छ।
मतदानको प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न/गराउनका लागि तहगत सरकार र सरोकारवालासँगको सहकार्यको अवधारण अनुरुप आयोगले मतदान केन्द्र कायम रहेका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य चौकी, बडा कार्यालयलगायतका सरकारी संरचना र ती सरकारी संरचनामा रहेका भौतिक सम्पत्ति फागुन १९ गते मङगलबारदेखि फागुन २१ गते बिहीबारसम्म तीन दिनका लागि उपयोग गर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहमा पत्राचार एवम् समन्वयका लागि सरकारलाई अनुरोध गरी गृह मन्त्रालयबाट सम्बन्धित निकायमा पत्राचारसमेत भइसकेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
आयोगबाट भएको निर्णय र पत्राचार बमोजिमका आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सबै सरोकारवाला निकायलाई आयोगले आग्रह गरेको उनले बताए।
