‘संविधानसभा बैठकमा गणतन्त्र कार्यान्वयनको पक्षमा मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ अनुसार गणतन्त्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु।’ संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङको यो घोषणासँगै मुलुकमा २४० वर्ष लामो राजतन्त्र सधैंका लागि अन्त्य भयो । संविधानसभाका सदस्यले मात्र होइन, आमनेपालीले खुसी मनाए, सडकमा निस्केर दीपावली गरे।
राजाको निरंकुशताको अन्त्यसँगै माओवादीलाई शान्तिप्रक्रिया ल्याउने क्रममा २०६३ जेठ ४ गतेको घोषणाअनुसार २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो। सोही निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाले राजतन्त्रको समूल अन्त्यको घोषणा गरेको हो। त्यससँगै जनतामा नयाँ आशा र विश्वास मात्र बढेको थिएन, देशको शासन र आसनसँगै मुलुकमा आर्थिक विकास र समुन्नतिको बाटोमा अघि बढ्ने छ। त्यही आशा र विश्वाससहित प्रतीक्षा गरिएको संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्न भने निकै विलम्ब भएको थियो। बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक १० घण्टा २० मिनेट ढिलो गरी राति ९ बजेर २० मिनेटमा सुरु भएको थियो।
किन भयो ढिलो?
संविधानसभाको निर्वाचनसँगै हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल बन्न पुगेको थियो। निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको माओवादी पूर्वसहमतिबाट पछि हट्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था संशोधनका विषयमा दलीय विवाद भएको थियो। माओवादीले संविधान संशोधनपूर्व नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो तर नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलहरू पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा थिए। पूर्वसमझदारीअनुसार कांग्रेसका तत्कालीन सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने पक्षमा थिए तर माओवादी त्यसका लागि तयार नहुँदा पहिलो बैठक बस्नमा नै ढिलाइ भएको त्यतिबेला बैठकमा सहभागि नेताहरू बताउँछन्।
कार्यवाहक राष्ट्रध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका कोइराला सर्वसम्मतिबाट राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पुग्न चाहन्थे तर माओवादीसहितका शक्तिकेन्द्रहरूले उनलाई रोक्न चाहेका थिए। त्यो बुझेका कोइरालाले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगर्ने अडान राखे। प्रधानमन्त्रीको होइन पहिला राष्ट्रपतिको चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा माओवादी बाहेकका दलहरू उभिए तर माओवादीले भने पहिला प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन चाहेको थियो। उसले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालालाई जस्तै हटाउन नपाउने व्यवस्था राख्न चाहेका थिए। त्यसमा अन्य दल तयार भएनन्। अन्ततः माओवादी पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्र प्रधानमन्त्री छान्न तयार भयो।
अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई जस्तो हटाउन नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने दलीय समझदारी निर्माण भयो। अनि मध्यरातमा संविधानसभाको पहिलो बैठक संविधानभसा भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्यो र २४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई बिदा गर्ने निर्णय लियो। राजतन्त्र अन्त्य भएको पनि झन्डै दुई दशक हुन लागेको छ तर नागरिकको अपेक्षाअनुसार विकास निर्माणको काम हुन सकेका छैनन्। त्यसको असन्तुष्टि गत भदौमा जेनजी आन्दोलनमार्फत पछिल्लो पुस्ता र आम नागरिकले प्रकट गरेका छन्।
व्यवस्था बदलिए पनि जनआकांक्षाअनुसार विकासको काम हुन नसकेको भन्दै नागरिकले फागुन २१ गते भएको निर्वाचनमार्फत पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई होइन, चार वर्षअघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अभिमत प्रकट गरेका छन्।
झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। प्रधानमन्त्री शाह मात्र होइन, रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित अधिकांश युवा छन् र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको उमेर समूह पनि प्रधानमन्त्री शाहकै हाराहारीमा छन्।
३६ वर्षे प्रधानमन्त्री शाहसहित उनको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार्थक कार्यान्वयनसहित जनआकांक्षाअनुसार मुलुकको तीव्रतर आर्थिक विकासलाई गति दिने जिम्मेवारी आइपुगेको छ। त्यति मात्र होइन, संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानलाई अझ समृद्ध बनाउँदै युवा पुस्ताको चाहनाअनुसार सुशासन कायम गर्नुपर्ने पनि जिम्मेवारी आइपुगेको छ।
यसैबिच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट उत्तरदायी र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पौडेलले बिहीबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति आजको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको जनाएका छन्।
संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि तथा समावेशी विकास हासिल गर्न सरकार निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबिच सहकार्य आवश्यक रहेका जनाएका छन्। गणतन्त्र दिवसले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी दिगो, फराकिलो र समन्यायिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सभ्य, सुसंस्कृत तथा समुन्नत समाज निर्माण गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजलाई उनले आह्वान गरेका छन्।