सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छिरिङ लामाको पद यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल परिवर्तन गरेको आधारमा लामासहित स्थानीय तहका १६ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको सूचना जारी गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लामा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
लामाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनको पद यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतको आदेशसँगै लामाले तत्कालका लागि आफ्नो पदमा निरन्तरता पाउने भएका छन्।
यद्यपि, निर्वाचन आयोगको निर्णयबाट प्रभावित अन्य १५ जना जनप्रतिनिधिको विषयमा भने अन्तरिम आदेशमा कुनै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।
अन्तरिम आदेशको प्रमाणीकरण जेठ ११ गते हुने जानकारी लामाले दिएका छन्।
