निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मुलुकको निर्वाचन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाउन एकीकृत कानुन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२’ को अन्तिम पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सो आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले तीन वर्षअघि विभिन्न सात ऐनलाई विस्थापित गरी एउटै एकीकृत विधेयक तर्जुमा गरेर सरकारलाई पठाएको उल्लेख गर्दै प्रमुख आयुक्त भण्डारीले विद्युतीय मतदान (ई–भोटिङ), विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र अन्तर–प्रदेश मतदानजस्ता विषयलाई समेट्न कानुन अपरिहार्य रहेको बताए।
वर्तमान ऐन नियम भद्रगोल अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्दै उनले कानुन निर्माणमा गम्भीर हुन जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग कानुन मस्यौदा गर्ने निकाय नभए पनि अभ्यासमा देखिएका जटिलता समाधान गर्न हामीले विधेयक तयार गरेका हौं। आगामी बजेट अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित नभए आगामी २०८४ सालको निर्वाचन पनि पुरानै ढर्रामा हुनेछ र कुनै सुधार सम्भव हुने छैन।’
आयोगले हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उच्च आर्थिक पारदर्शिता र मितव्ययिता अपनाएको दाबी गरेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले सरकारले सुनिश्चित गरेको ६ सय ७५ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब एक सय ७५ करोड रुपैयाँ बचत भएको र सो रकम छिट्टै सरकारलाई फिर्ता गरिने जानकारी दिए।
आयोगले ४७ प्रकारका निर्वाचन सामग्री जिल्ला र स्थानीय तहबाटै खरिद गर्ने गरी ‘अधिकार प्रत्यायोजन गरेका कारण खर्चमा व्यापक कटौती भएको बताइएको छ। निर्वाचनमा भएको खर्चको पूर्ण विवरणसहित आयोगले छिट्टै श्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।’
प्रमुख भण्डारीले भने, ‘हामीले केन्द्रबाट सीमित सामग्री मात्र खरिद गर्यौं। स्थानीयस्तरमा सरकारी निकायबाटै सामग्री खरिद गरिएकाले कुनै आर्थिक अनियमितता हुने गुञ्जायस रहेन।’
