सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने आयोगको निर्णयलाई कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वेबसाइटमा पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर दायर रिट खारेज भएको जनाएको छ।
आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। तर, सर्वोच्चले माघ ६ गते विशेष महाधिवेशनबाट आएको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय रोक्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो।
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध रहेको दाबीसहित रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेसहितका काम गर्दै आएको थियो।
निर्वाचन आयोगले माघ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र नेपाली कांग्रेसको विधानलाई आधार मान्दै थापा पक्षलाई आधिकारिता दिने निर्णय गरेको थियो। उसले विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न पाउने व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानले नै गरेको र सोअनुसार महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको जनाएको थियो।
विधानतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नै सर्वोच्च प्रतिनिधि हुने स्पष्ट देखिएको र यसले गरेका निर्णय नै दलको हुने जनाउँदै आयोगले विशेष महाधिवेशन माग गरेको विषयमा कसैको विमति नदेखिएकोले विशेष महाधिवेशन आयोजना विधानतःभएको जनाएको थियो।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहसँगै राजनीतिक परिस्थिति फेरिएपछि कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको समर्थनमा पार्टीको विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। सोही विषयमा विवाद बढेपछि असोजको अन्तिममा सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठक डेढ महिनाभन्दा लामो समय लम्बिएको थियो। विशेष महाधिवेशनको मागसहित निवेदन दर्तापछि बसेको बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। महाधिवेशनका लागि आधारभुत विषय सदस्यता टुंगो लगाउन कांग्रेसका नेताहरूले चासो देखिएका थिएनन्।
देउवासहित संस्थापन पक्षले सदस्यतालाई देखाएर महाधिवेशन वैशाखमा धकेल्न चाहेका थिए भने थापा र शर्मा विशेष महाधिवेशनमा जान चाहेका थिए। सोही अनुसार थापा र शर्मा पक्षले पुस २७ गतेबाट काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशनको अयोजना गरेका थिए।
हेर्नुस सर्वोच्चको आदेश:
