कार्यसूचीमा सम्पत्ति छानविन तर बन्यो जाँचबुझ आयोग
काठमाडौं । सरकारले २०६२÷६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी वाचा पत्र र शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय दिने कार्यसूचीलाई टेकेर बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको हो ।
‘राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ÷छानविन आयोग गठन गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । तर सरकारले न्यायिक समिति गठन गर्दै जाँचबुझको समेत जिम्मेवारी दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार गठन गरेको हो कि संवैधानिक आयोग सरहको हैसियत दिएर आयोग गठन गरेको भन्ने विषय विस्तृत रूपमा खुलाइएको छ । यस विषयमा स्पष्ट हुन पटक पटक सम्पर्क गर्दा पनि सरकारका प्रवक्ता पोखरेल सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गरिएको छ । आयोग पाँच सदस्यीय छ । जसमा न्यायिक, सुरक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ ।
आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् ।
आयोगलाई २०६२÷६३ सालदेखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
आयोगले सम्पत्ति आर्जनका स्रोत, असामान्य वृद्धि, सम्पत्ति लुकाउने सम्भावना तथा कानुनी मापदण्ड विपरीत भएका गतिविधिहरूको अध्ययन गर्ने बताइएको छ ।
पटक–पटक आयोग, रोकिएन भ्रष्टाचार
हरेक राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता पलटसँगै सरकारले उच्च पदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्दै आएको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको यो आयोग र समिति २०४७ सालयता चौथो हो ।
२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले २०४७ साल पछिका सरकारी सुविधामा बस्नेहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरु उदयराज उपाध्याय र ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ सदस्य थिए ।
आयोगलाई प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सांसद, स्थानीय निकायका पदाधिकारी लगायत निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधि, शाखा अधिकृत र त्योभन्दा माथिका निजामती कर्मचारीहरूको को सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी थियो ।
आयोगले उनीहरूसँग सम्पत्ति विवरण लिने, त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएको थियो । जाँचबुझ आयोगले ४१ हजार ९४१ जनालाई सम्पत्ति विवरण भर्न फारम पठाएकामा ३० हजार ५०० जनाको सम्पत्ति विवरण संकलन भएको थियो । विवरण नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक भयो, आयोगले कालोसूचीमा पनि राख्यो । तर कारबाही कसैलाई भएन ।
यो आयोगले आयोगले ४ चैत २०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रतिवेदन बुझायो । राजाले मन्त्रिपरिषद् पठाएको सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । लम्साल आयोगकै प्रतिवेदनलाई टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालदेखि २०७३ सालसम्म ६७ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाए पनि अधिकांशले सफाइ पाए ।
२०५९ सालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कू पछि भक्तबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा गठित आयोगले पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अख्तियारी पाएको थियो । तर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक भन्दै खारेज गरिदियो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी सरकारमा आएपछि आफ्ना नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न भन्दै बनेको समितिको प्रतिवेदन पनि अहिलेसम्म गुपचुप छ ।
२०६९ साउनमा भृकुटीमण्डपमा भएको माओवादीको सातौँ विस्तारित बैठकले अमिक शेरचनको नेतृत्वमा लोकेन्द्र विष्ट र नवराज सुवेदी सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो । समितिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवेदन पनि बुझायो । तर अहिलेसम्म सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन ।
माओवादीभित्र लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारदेखि कृष्णबहादुर महराको ५० करोडको अडियो टेप प्रकरणसम्मका थुप्रै काण्डमा आन्तरिक छानबिन गरेको भनिए पनि प्रतिवेदन गुपचुप नै छन् ।
कार्की आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अर्को समिति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
यसका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई सदस्य छन् । उक्त समितिले सुरक्षा संयन्त्र सुधारका लागि आवश्यक कार्य योजना तयार पार्नेछ ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपणसम्बन्धी कोषका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्विस ºर्याङ्क अर्थात् १९ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ । २०८२ फागुन ५ गते हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौताले सीमा पार अपराध नियन्त्रण तथा कानुनी सहयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले प्रशासनिक सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
यसका साथै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, निर्देशक तथा देशभरका ५२ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ ।
The post सम्पत्ति छानबिन गर्न २०४७ पछि चौथो संयन्त्र appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
