ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो दुई सातामै सुशासन, सेवा प्रवाह र नीतिगत सुधारमा नतिजामुखी सुरुवात गरेका छन्।
यस अवधिमा मन्त्रालयले डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्दै प्राप्त ४ हजारभन्दा बढी जनगुनासो शतप्रतिशत सम्बोधन गरेको छ।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई सक्रिय बनाइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार दुई साताको अवधिमा फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र हेलो सरकार मार्फत प्राप्त कुल ४ हजार २ सय ६९ वटा गुनासो तत्काल सम्बोधन गरी फर्छ्योट गरिएको छ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायको कार्यसम्पादन, समयसीमा पालना र स्रोतको सदुपयोगको नियमित अनुगमन गर्न सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको संयोजकत्वमा सुशासन एकाइ गठन गरिएको छ।
मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का अवरोध हटाउन र अनुमतिपत्र प्रणालीको सुधार गर्न छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको छ।
तीमध्ये केहीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेका छन्। यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ भने विद्युत् नीतिलाई अन्तिम रूप दिन छलफल जारी छ।
मन्त्री श्रेष्ठले विस्तृत अध्ययन विनाका नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अलपत्र परेकालाई छिटो सम्पन्न गर्ने नीति अनुरूप सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, हेटौंडा–ढल्केबर प्रसारण लाइन र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
यसका साथै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय संरचना भूमिगत गर्ने, त्रिभुवन विमानस्थलमा उड्डयन मौसम सेवालाई डिजिटल बनाउने र मनसुन लक्षित विपद् पूर्वतयारीका काम पनि तदारुकताका साथ सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक न्याय अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअघिका २७ जनाबाहेक थप ८ जनालाई रोजगारी सुनिश्चित गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत परिचालन अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हानि नोक्सानी कोषमा करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरको परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय समेत मन्त्रालयले गरेको छ।