मतदान अधिकृतका खातामा ५९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि हरेक मतदान केन्द्रमा २५ हजार ८ सय रुपैयाँ खर्च व्यवस्थापन गरेको छ । देशभरका १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थलमा गरी २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र छन् । आयोगले हरेक केन्द्रमा विभिन्न ४ शीर्षकमा खर्च गर्न पाउनेगरी सम्बन्धित मतदान अधिकृतको खातामा एकमुष्ट रकम जम्मा गरिदिएको जनाएको छ ।

आयोगले देशभरका मतदान केन्द्रका लागि मतदान अधिकृतहरुको खातामा २८ हजार ८ सय रुपैयाँका दरले एकमुष्ट ५९ करोड ६२ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ निकासा गरिसकेको जनाएको छ । यो रकमलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा खर्च गर्न पाउनेछन् । आयोगले हरेक मतदान केन्द्रमा ३ जना स्वयंसेवक राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जसलाई १ हजार २ सय रुपैयाँका दरले भुक्तानी दिन भनिएको छ । आयोगले एउटा मतदान केन्द्र निर्माणका लागि ७ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर पठाएको छ । जसलाई मतदान केन्द्र निर्माण खर्च शीर्षकमा राखिएको छ । आयोगले मतपेटिका र निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि ३ हजार रुपैयाँ र बिजुली, पानी तथा सञ्चार खर्चवापत एक मतदान केन्द्रका लागि ५ हजार रुपैयाँ बजेट छुटयाएर निर्वाचन अधिकृतको खातामा पठाइसकेको जनाएको छ ।

विगतका निर्वाचनमा विद्यालय र सार्वजनिकस्थलमा निर्वाचनका क्रममा भएको बिजुली, पानीलगायतको खर्च निर्वाचन अधिकृतले उपलव्ध नगराएको गुनासो सुनिने गरेको भन्दै आयोगले यसपटक यस्तो गुनासो सुन्न नपर्ने गरी कर्तव्य निर्वाह गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

यस्तो छ निर्वाचन कर्मचारीका आचारसंहिता
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले आफ्ना सेवा समूहसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएका आचरणका अतिरिक्त निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा व्यवस्था भएका आचरणसमेत पालना गर्न ुपर्ने भएको छ । आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा कुनै कर्मचारीले उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुनेलगायतका आचरणका व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।

आचारसंहितामा निर्वाचनमा संलग्न रहने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो पदीय कर्तव्य तथ्य र निष्पक्ष रही गर्नुपर्ने, निर्वाचन अवधिभर मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी विदेश भ्रमणमा जानबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृतिविना विदेश भ्रमणमा जान वा पठाउन नहुने भनिएको छ ।

यसैगरी, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थान भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने आयोगले जनाएको छ ।

प्रजातन्त्रको जननी देशमै छैन ‘मौन अवधि’
२४ देखि ७२ घण्टासम्मको विश्वव्यापी अभ्यास
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सुरु हुनु ४८ घण्टा (२ दिन) अघिबाट लागू गरेको मौन अवधिका कारण हारजीत लक्षित चुनावी प्रचार बन्द छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहितालाई टेकेर लगाएको मौन अवधि उल्लंघन गरे कारबाही हुने व्यवस्था गरे पनि प्रचलित संविधान र कानुनले भने मौन अवधि र उल्लंघनमा सजायका दुवै व्यवस्था कल्पना गरेको छैन ।

निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउने भन्दै जारी गरिने यस्तो मौनअवधिको समय नेपालमा भने मध्यमस्तरको छ । निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने प्रजातान्त्रिक देशहरूमा निर्वाचनभन्दा अघि मौन अवधि कार्यान्वयन गर्ने प्रचलन छ । तर अमेरिका र बेलायतमा भने यस्तो मौन अवधि तोकिएको छैन । यी देशलाई प्रजातन्त्रको जननी मानिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानअघिका अन्तिम घडीमा हुने आक्रामक प्रचार, दुष्प्रचार, भावनात्मक उक्साहट र मतदातामाथिको मनोवैज्ञानिक दबाब रोक्न मौन अवधि लगाइएको हो । लोकतान्त्रिक देशहरूमा फरक–फरक अवधिको मौन समय निर्धारण गरेको पाइन्छ ।

नेपाल र भारत दुवै देशमा मतदान सुरु हुनुअघि समान ४८ घण्टा मौन अवधि तोकिएको छ । भारतले कानुनमै यस्तो अवधिको व्यवस्था गरेको छ भने नेपालले हालसम्म आचारसंहितालाई टेकेर मौन अवधि कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । भारतले टेलिभिजन, रेडियो तथा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रचार मा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने नेपालले अन्तक्र्रिया, गोष्ठीजस्ता कार्यक्रमसमेतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

एसियाली देशका तुलनामा युरोपेली देशमा यस्तो मौन अवधि तुलनात्मक रूपमा छोटो हुने गरेको देखिएको छ । फ्रान्स, इटाली र स्पेनले २४ घण्टा मौन अवधि तोकेको छ । फ्रान्समा मतदानअघिको एक दिन प्रचारका साथै मत सर्वेक्षण परिणाम सार्वजनिक गर्नसमेत रोक लगाइने गरेको छ । दक्षिण कोरियामा २४ घण्टा मौन अवधि छ । यो अवधिमा अनलाइन प्रचारसमेत नियन्त्रित छ ।

इन्डोनेसियामा भने मतदानअघि ३ दिन मौन अवधि राखिएको छ, जुन विश्वकै सबैभन्दा लामो मौन अवधि हो । इटाली, स्पेन, फिलिपिन्सजस्ता देशमा पनि २४ घण्टाको मौन अवधि छ । ब्राजिलमा २४ घण्टा र अर्जेन्टिनामा ४८ घण्टा मौन अवधि लागू छ । ब्राजिलमा प्रसारण माध्यममार्फत प्रचार रोकिए पनि व्यक्तिगत अभिव्यक्तिमा यस्तो निषेध छैन ।

The post मतदान अधिकृतका खातामा ५९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....