मुगु । नेपालमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्धी बालेन्द्र साहले हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट विजय हासिल गरेपछि यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको हो । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कम उमेर ३५ वर्षमै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति र मधेसी मूलको पहिलो प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ ।
नेपाली राजनीतिमा परिवर्तन शब्द जति सुनिन्छ, व्यवहारमा त्यसको अनुभूति कम नै हुने गरेको छ । ठूला राजनीतिक दलहरू सत्ता समीकरण र कुर्सीको खेलमा अल्झिरहँदा स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण बनेका थिए बालेन साह ।
काठमाडौं महानगरको नेतृत्व छोडेर यतिखेर राष्ट्रकै नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका बालेनले सानो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर उदाहरणीय बनेका छन् । न्यून आकारको मन्त्रिमण्डल वा छरितो प्रशासनिक संयन्त्रले निर्णय प्रक्रियालाई छिटो मात्र बनाउँदैन, यसले जनताको करबाट संकलित रकम प्रशासनिक खर्चमा भन्दा विकासमा लगाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
बालेन सरकारको सबैभन्दा प्रशंसनीय कार्य शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको छ । सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि चालेका कदमहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा सराहनीय छन् । शिक्षकको राजनीतिक आबद्धता अन्त्यसहित विद्यालयमा राजनीति गर्ने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनीले शिक्षण संस्थालाई पवित्र बनाउने प्रयास गरेको छ । एसईई परीक्षापछि हुने ब्रिज कोर्स निषेध गरिएको छ । यसले गर्दा महँगो ट्युसन फीबाट अभिभावक जोगिने भएका छन् ।
परीक्षा केन्द्रमै एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी एक महिनाभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णयले राज्यको व्ययभार बच्ने र परीक्षार्थी छटपटीबाट बच्ने समस्या दूर हुने देखिएको छ । निजी विद्यालयमा जस्तै सुविधा सरकारी विद्यालयमा पु¥याउने लक्ष्यका साथ शौचालय र खानेपानीको व्यवस्थामा सुधार हुने भएका छ । निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिको पारदर्शिता र विपन्न विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गरेर शिक्षामा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा लिनका लागि कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न प्रविधिमैत्री सेवालाई जोड दिइएको छ । नक्सा पासदेखि कर तिर्नेसम्मका कामहरू अनलाइनमार्फत हुँदा बिचौलियाहरूको प्रभाव घट्ने देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि बालेनका सामु चुनौतीका पहाडहरू पनि छन् । कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रियाभन्दा ‘पपुलिजम’मा लागेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गरेको छ । तथापि, दशकौँदेखि राजनीतिक क्षेत्र एव्र प्रशासनिक क्षेत्रमा थुप्रिएको फोहोर सफा गर्ने जमर्को र प्रणाली बसाल्ने बालेन सरकारको प्रयासले जनतामा ‘अब त केही हुन्छ कि’ भन्ने आशा जगाएको छ ।
बालेन साहको कार्यशैलीले परम्परागत दलहरूलाई एउटा पाठ सिकाएको छ, जनतालाई ठूला भाषण होइन, साना तर प्रभावकारी परिवर्तन चाहिएको छ । शिक्षामा सुधार, प्रशासनिक मितव्ययिता र सुशासनको प्रत्याभूतिले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । बालेनले जगाएको यो झीनो आशालाई पूर्ण विश्वासमा बदल्न उनले अझै धेरै कानुनी र व्यावहारिक जटिलताहरू पार गर्न बाँकी छ । यदि यो गतिलाई उनले कायम राख्न सके भने समग्र नेपालको कायापलट हुने आशा गर्न सकिन्छ ।