ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन दुई उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार, सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ, जसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) हरूको समग्र अवस्थाको अध्ययन र विश्लेषण गर्नेछ।
समितिलाई पीपीए प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनहरू पहिचान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, भविष्यमा पीपीए प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारका सुझाव पनि समितिले पेश गर्नेछ।
त्यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति गठन गरिएको छ।
यस समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको अवस्था र प्रगतिको विश्लेषण गर्नुका साथै अनुमति प्रक्रिया भित्र रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीहरू पहिचान गर्नेछ।
मन्त्रालयले दुवै समितिलाई आगामी दिनमा अनुमति वितरण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक तथा राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।