गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्य प्रगति गत वर्षको तुलनामा घटेको छ। पछिल्लो साढे ८ महिनामा गण्डकी सरकारको आर्थिक प्रगति गत वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशतले घटेको हो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष चैत १६ गतेसम्ममा २९ प्रतिशत कार्य प्रगति गरेको थियो। तर यस वर्ष सो अवधिमा प्रदेश सरकारले पुँजीगत र चालु गरेर कुल २३ प्रतिशत मात्र आर्थिक प्रगति गरेको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार प्रदेश सभालाई जानकारी गराए। सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘धेरै नै कम त होइन, तर अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति कम छ।’
यद्वपी असार मसान्तसम्ममा गत वर्षको प्रगति भेट्ने गरी काम गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए। वित्तीय प्रगति भनेको काम सकिएपछि सरकारले भुक्तानी गरेपश्चात देखिने प्रगति भएकाले दोस्रो चौमासिक चैत मसान्तमा भएकाले त्यसबेलासम्म आर्थिक प्रगती थपिने उनको भनाई छ। विकासको प्रक्रिया जारी छ,' उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का जाने प्रक्रिया भइरहेको छ। ठेक्कामा गइसकेपछि वित्तीय प्रगती र भौतिक प्रगती दुबै बढ्छ।’ उनले गत आर्थिक वर्षकोजति प्रगति भेट्ने प्रयासमा सरकार रहेको बताए। उनले भने, ‘विश्वास र आशा छ कि गत वर्षको वित्तीय र भौतिक प्रगति भेट्छौं भन्ने लाग्छ। त्यो भेट्नेगरी नै कार्यहरू भइरहेका छन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको कार्यप्रगति खुम्चिनुमा चुनावलगायतका कारण रहेको औंल्याए। गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारणले आचारसंहिता लागु हुँदा झण्डै डेढ महिना कुनै पनि ठेक्का पट्टादेखि लिएर बहुवर्षीय निर्णयहरूको काम नहुँदा त्यसको असर प्रगतिमा परेको उनको प्रष्टिकरण छ। ‘चुनावका कारणले आचारसंहिता लागु भयो। जसका कारण डेढ महिना कुनै पनि ठेक्का पट्टालगायतका काम गर्न पाएनौं। जसको प्रभाव कार्यप्रगतिमा पर्यो।’ अर्कोचाहिं ठेक्का लागेर भइसकेका र भइरहेका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले पनि कार्यप्रगति कम देखिएको उनले तर्क गरे। उनले भने, ‘भइरहेका कामको भुक्तानी चैत मसान्तमा हुने भएकाले त्यसको प्रगति बल्ल देखिन्छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी सरकारले राजश्व संकलनमा राखेको लक्ष्य पनि भेट्न मुश्किल रहेको जानकारी गराए। भदौ २३ र २४ को विध्वंशले त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको उनको भनाइ छ। अघिल्लो वर्ष पनि राजश्व संकलनको लक्ष्य भेटिएको थिएन,' उनले अगाडि थपे, ‘झन् यसपाली त भदौ २३ र २४ को विध्वंशले त्यो लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ।’ उनले सो लक्ष्य पूरा गर्न प्रदेश सभामा रहेका सबै दलहरूको ऐक्यबद्दता र साथ आवश्यक परेको बताए। उनले आवश्यक राजश्वको लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि त्यसका कारण आगामी वर्षको बजेटको आकार पनि घट्ने अवस्था देखिएको बताए। एक त राजश्व संकलनको लक्ष्य नै नभेटिने देखियो,' उनले भने, ‘अर्कोतर्फ संघ सरकारले दिने अनुदान पनि घट्ने देखिन्छ, जसले गर्दा गण्डकी सरकारको बजेटको आकार घट्ने अवस्था छ।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले एक सय शासकीय सुधारमा गण्डकी सरकारले पहिलेदेखि नै अभ्यासमा ल्याएका सुशासन र मितव्यीयताको काम राखेको बताए। यसले आफूहरूलाई उत्साहित बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘संघ सरकारले अहिले सुशासन र मितव्ययीता अप्नाउने गरी एक सय शासकीय सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ। जुन कुरा गण्डकीमा हामीले पहिलेदेखि गर्यौँ। त्यहि अन्तर्गत कार्यालय मर्ज गर्यौँ। दरबन्दी कटौती गर्यौं। यहि नै अहिलेको बालेन सरकारले सयबुँदे शासकीय सुधारमा परेको देखेर हामी उत्साहित भएका छौं।’
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारले राजश्वको श्रोतको पहिचान र विस्तारसँगै लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने भनेर शासकीय सुधारको बुँदामा राखेकाले यसले संघ सरकारसँग सहकार्य गर्न सहज बनाउने बताए। ‘किनकि यो कुरा हामीले पहिलेदेखि नै भन्दै र गर्दै आइरहेका थियौं, त्यसैले संघ सरकारले पनि त्यसैलाई अगाडि बढाएपछि सहकार्य गर्न सहज हुने देखिएको छ,’ उनले भने। त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई वेलनेस सेन्टरका रुपमा विकास गर्ने भनेको र अहिले आएर संघ सरकारले पनि त्यसैलाई अघि बढाएकाले यसले आफूहरूलाई थप हौषला मिलेको बताए।