निर्वाचनपछि गठित सरकारले शिक्षासम्बन्धी तयारी कक्षा र बृजकोर्स बन्द गर्ने र कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाउने गरी नयाँ शिक्षा नीति ल्याउने विषयले चौतर्फी चर्चा पाएको छ। यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तहबाट आवाज उठिरहेको छ। सरकारले तय गर्न लागेको अबको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ त? प्रस्तुत छ यही विषयमा नागरिककर्मी रुबी रौनियारले प्राडा लक्ष्मण ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीसँग आन्तरिक परीक्षा नलिने सरकारले नीति ल्याउन लागेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
बालेन्द्र साह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उहाँको टिममा शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत ‘बुक फ्री फ्राइडे’ मा रहेर मैले काम गर्ने मौका पाएँ। यसमा हामीले अध्ययन गर्यौं। सातामा एक दिन विनाकिताब स्कुल जान पाउँदा बालबालिका निकै रमाए। अघिपछि सिकेका विषयवस्तुभन्दा शुक्रबार जीवनसँग जोडिएका धेरै विषयवस्तु सहजरूपमा बालबालिकाले सिकेको पायौं। कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा मात्र हटाउँदा बालबालिका पढाइको बोझबाट तनावमुक्त हुने अध्ययनले देखायो।
कतिपय देशमा पनि प्राथमिक तहमा प्रवेश परीक्षा वा आन्तरिक परीक्षा हुँदैन। कक्षाकोठाको पढाइ–लेखाइभन्दा अरू गतिविधि बालबालिकाको सिकाइ–हुर्काइका लागि महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। चाहिनेभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा गराउने र चाहिनेभन्दा बढी सिकाउने नाममा बालबालिकामाथि थोपरिएको बोझबाट छुटकारा दिलाउन प्राथमिक तहको आन्तरिक परीक्षा बन्द हुनुपर्छ। यसबाट अभिभावकको बोझ पनि घट्छ। यस अर्थमा पनि सरकारको पछिल्लो नीतिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
हाम्रो शिक्षण सिकाइ प्रणाली त्यसका लागि तयार छ त?
हो, यो विचारणीय विषय हो। यसमा तयार छ पनि छैन पनि । परीक्षाको तनावबाट मुक्त राख्ने विकल्प तयार पारेपछि मात्र यसमा जान सकिन्छ। हालको अवस्थामा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको भए पनि त्यो विद्यालयमा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। म धेरै विद्यालयका कक्षामा पुगेको छु। कतिपय सामुदायिक विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिएका छन्।
कतिपय विद्यालयबाट निस्किएका विद्यार्थी बिदेसिन बाध्य छन् भने कतिपय प्राविधिकतिर जान्छन् । यस्ता विद्यालयका विद्यार्थीले जीवनसँग जोडिएका सिकाइ नसिकेको पनि पाइयो। यसकारण यसका निम्ति शिक्षक तयार गर्नुपर्छ। शिक्षा जीवनका लागि हो, आजको लागि होइन। कक्षाकोठामा शिक्षण सिकाइको व्यावहारिक वातावरण अब राज्यले तयार पार्दै जानुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा युनिट टेस्ट, टर्मिनल टेस्ट, फाइनल टेस्टसहित चारवटा परीक्षा हुन्छ। विद्यार्थीलाई टेस्टका लागि नभई जीवनका लागि पो सिकाउने हो । सरकारले आन्तरिक मूल्यांकन मात्र हटाउने भनेको हो, अन्तिम परीक्षा होइन। यसकारण मूल्यांकनको आधार तयार पारेर जाँदा प्रभावकारी हुन्छ।
कक्षा १२ सम्म सञ्चालन हुने इन्ट्रान्स प्रिपरेसन र बृजकोर्स किन बन्द गर्नुपर्यो र?
हो, प्रिपरेसन कोर्स र बृजकोर्स हटाउने मन्त्रीको पछिल्लो निर्णय सही छ। बृजकोर्सले धनी र गरिबबिच खाडल बढाएको छ। बृजकोर्स सबै सहरी क्षेत्रमा केन्द्रित छ। पहुँचवालाले मात्र बृजकोर्स गर्ने हो। यो कोर्स किन्न नसक्ने पछाडि पर्ने भए। यसकारण मेरिटका आधारमा अगाडि बढ्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ नकि पैसाको बलमा शिक्षा किन्ने होइन।
हो, उदारवादी अर्थतन्त्रमा पैसा खर्च गरेर सेवा किन्नु पनि ठिक हो तर अर्को पाटो पनि छ। त्यो के हो भने विद्यालयमा सिक्यो डिग्री लियो तर अर्को कक्षा चढ्न बाहिरी शिक्षा किन चाहियो? बृजकोर्स र तयारी कक्षामा एउटै मेथड छ– घोकाउने र परीक्षा लिने। हप्तैपिच्छेको परीक्षाले विद्यार्थीलाई उही मानसिक तनाव र अभिभावकलाई आर्थिक बोझ थप्ने हो। जुन कुरा हामीले शिक्षाबाट हटाउन खोज्यौैं फेरि त्यहीं किन फस्ने? अतिरिक्त रकम तिरेर बृज र तयारी कक्षा गर्ने हो भने विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको जिम्मा कसले लिने भन्ने सवाल खडा हुन्छ।
यस्ता कक्षाले कस्तो प्रभाव पारेको छ?
विद्यार्थीलाई घोक्ने र रट्ने मात्र बनाएको छ।
बन्द भएपछि कस्तो प्रभाव पर्छ त?
अहिलो बन्द होइन, अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ। छाया शिक्षा हो, औपचारिक शिक्षा होइन। यसकारण राज्यले सिक्ने–सिकाउने अधिकार खोस्नुभएन। छोटो समयको करिअर काउन्सिलिङ गर्ने–गराउने हो भने रोक्नु हँुदैन। मेडिसिन र इन्जिनियरिङ कता जानेबारे स्पष्ट बाटो देखाउने करिअर काउन्सिलिङ कक्षा चाहिन्छ।
अब सरकारले कस्तो शिक्षा नीति लिनुपर्छ?
वास्तविक जीवनजगत् बुझ्न सक्ने व्यावहारिक शिक्षा नीति लिनुपर्छ। खर्चिलो शिक्षा हुनु हुँदैन। समतामूलक समाज निर्माण गर्ने खालको शिक्षा नीतिको परिकल्पना राज्यले गर्नुपर्छ, ताकि विद्यार्थीलाई स्वदेशमै टिक्न सहज होस्।