सरकारले आम निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रहरूलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमार्फत सरकारले दलहरूका कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डालाई समेटेर साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने घोषणा गरेको हो।
यसरी तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधारका एजेन्डासँग आबद्ध गरिनेछ।
यसको तत्काल कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरेर जिम्मेवारी दिइने सरकारले बताएको छ।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न आम निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई संस्थागत गर्न र सरकारको कामलाई नतिजामुखी बनाउन यो कदम चालिएको हो। सरकारले अब डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स (नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध) लागू गर्ने बताएको छ।
यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य र त्यसको समयसीमासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ।