उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा आफू पराजित भए पनि देशले जितेको बताएका छन्।
मंगलबार बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्दै उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराएको भन्दै बधाई दिएका हुन्।
चुनाव नहुने आशंकाबीच देशैभर एकैपटक धाँधलीरहित तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउनु चानचुने सफलता नभएको घिसिङले औंल्याएका छन्।
‘म हारे पनि देशले जितेको छ। तपाईंको नेतृत्वमा देशले सेफल्यान्डिङ पाएको छ, यसैमा खुसी छु,’ उनले भने।
विगतमा केही समय सरकारमा रहेर काम गरेको स्मरण गर्दै उनले अब संसद्मा नभए पनि बाहिरै बसेर देशका निम्ति काम गर्ने बताए।
जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्कीले घिसिङ र उनको पार्टीको प्रशंसा गरिन्। उज्यालो नेपाल पार्टीमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू रहेको भन्दै उनले क्रिम अफ द सोसाइटीले संसद्बाहिरै रहेर पनि मुलुकका लागि धेरै काम गर्न सक्ने बताइन्।
‘एउटै निर्वाचनको नतिजाबाट निरुत्साहित भइहाल्नुहुँदैन। तपाईंहरूले गर्ने काम धेरै छ, अविचलित रूपमा अगाडि बढ्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।
बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदानपछि अध्यक्ष घिसिङले प्रधानमन्त्रीलाई दुईबुँदे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमार्फत उनले खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको माग अघि सारेका छन्। खाडीमा भड्किएको द्वन्द्वका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वार्षिक ८ खर्ब योगदान गर्ने १८ लाखभन्दा बढी कामदार जोखिममा परेको उनले औंल्याएका छन्।
युएईमा गोरखाका दिवस श्रेष्ठको मृत्यु भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारको उद्धार प्रक्रिया ढिलो हुँदा नेपालीहरू थप जोखिममा परेको पार्टीले दाबी गरेको छ।
घिसिङले खाडीमा रहेका नेपालीको सुरक्षित उद्धारका लागि डिजिटल ट्र्याकिङयुक्त योजना ल्याउन, दूतावासमा २४ सै घण्टा हटलाइन सेवा सुचारु गर्न र विशेष उडानमार्फत नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन माग गरेका छन्।
यसैगरी, उज्यालो नेपाल पार्टीले जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सार्वजनिक नगरिँदा नागरिकमा राज्यप्रतिको अविश्वास बढेको घिसिङले दाबी गरेका छन्।
सत्य र न्यायको अपेक्षा भइरहेका बेला प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पार्टीले प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सिफारिसका आधारमा जिम्मेवार पक्षमाथि निष्पक्ष कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
साथै, आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई न्याय र परिपूरणको अनुभूति गराउन र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्र तथा भीड व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारात्मक योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाइएको छ।