प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको १५ दिनपछि नवनिर्वाचित सांसदलाई शपथ खुवाउने र नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो खुलेको छ। निर्वाचन आयोगले बिहीबार दिउँसो प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुलेको हो। सरकार गठनको बाटो खुलेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेता बनाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद् सचिवालयले पनि नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउने तयारी थालेको छ। आयोगले संसद् सचिवालयमा पनि निर्वाचन प्रतिवेदन पठाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले यही चैत १२ गते सांसदहरुको शपथ खुवाउने कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिए। संसद् सचिवालयले अन्य काम पनि अघि बढाएको छ। सांसदहरूलाई शपथ गराएको केही दिनमै संघीय संसद्को महाधिवेशन बोलाउने तयारी पनि भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
आयोगका कार्यावाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको टोलीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पुगेर निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेललाई बुझाएको हो। आयोगले बिहीबार नै समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसदलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ। आयोगका अनुसार निर्वाचनको नतिजा राजपत्रमा शुक्रबार प्रकाशित गर्ने तयारी छ। ‘राजपत्रमा निर्वाचन नतिजासम्बन्धी सूचना निकाल्न बाँकी छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्त गिरीले भने, ‘शुक्रबार राजपत्रमा सूचना जारी हुने सम्भावना छ।’
संसद् सचिवालयले बिहीबार ६ दलका प्रतिनिधिसँग सांसदहरूको शपथ विषयमा छलफल गरेको थियो। छलफलमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरू रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रतिनिधि सहभागी थिए। नयाँ सांसदलाई शपथ, संसद् अधिवेशन, शपथ ग्रहण, संसदीय दलहरूको कार्यालयलगायत विषयमा ६ दलका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक छलफल भएपछि शपथको समय निर्धारण गरिएको हो। सचिवालयका अनुसार संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल रास्वपालाई पहिले माओवादीलाई दिइएको कार्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। कांग्रेस र एमालेलाई उनीहरूको पुरानै कार्यालय उपलब्ध गराइएको छ। अन्य दललाई पहिला मधेसवादी दलहरूले प्रयोग गरेको कार्यालय दिइएको छ।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ। केही दिनमा सरकार बनाउने तयारीमा रास्वपा छ। निर्वाचनअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर रास्वपा मतदातासामु गएको थियो। सोहीअनुसार शाहलाई संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम रास्वपाले शाहलाई संसदीय दलको नेता चयन गरी त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिएपछि उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन्।
रास्वपाका नेताहरूका अनुसार शाहले निर्वाचित सांसदहरूमध्ये विज्ञहरूबाटै मन्त्री छान्ने प्रस्ताव गरेका छन्। शाहले भावी कार्ययोजनाबारे विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग पनि छलफल गरिरहेका छन्। उनले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा पनि छलफल चलाइरहेका छन्। ‘अहिले मन्त्रालयको पुनःसंरचना र सरकारमा बसेर डेलिभरी दिन सक्ने टिम निर्माणमा छलफल भइरहेको छ। सय दिनमा जनताले आभास गर्ने गरी डेलिभरी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ शाहनिकट नवनिर्वाचित एक सांसदले भने।
वरिष्ठ नेता शाहले एकाध मन्त्री सांसदभन्दा बाहिरबाट ल्याउने प्रस्ताव पनि पार्टीमा राखेका छन्। ‘केही विज्ञ व्यक्ति बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउने पुरानो अभ्यास पनि छ। त्यहीअनुसार छलफल चलिरहेको हो तर निर्वाचित सांसदहरू पनि धेरै जना विषय विज्ञ रहेकाले उनीहरूका विषयमा पनि छलफल चलेको छ,’ शाहनिकट ती सांसदले भने।
शाहलाई पार्टीमा ल्याएर वरिष्ठ नेता बनाउँदा भएको सहमतिअनुसार समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा ४० सिट उनी पक्षलाई दिइएकाले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागिता पनि सोहीबमोजिम हुनुपर्ने सभापति रवि लामिछानेका पक्षधर सांसदको भनाइ छ। यो विषयमा लामिछानेले पनि आफ्नो टिमसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
संविधानअनुसार संसद्बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाउन सकिन्छ तर ६ महिनाभित्र सांसद बन्नुपर्ने बाध्यताका कारण निर्वाचितहरूबाटै मन्त्री बनाउने गरी गृहकार्य अगाडि बढेको बताइएको छ।
संसद्बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा शाहले चलाएको छलफलमा लामिछाने सकारात्मक देखिए पनि संविधानमा भएको प्रावधानले रोकेपछि भने एकाध व्यक्तिबाहेक अन्यका हकमा सांसदबाटै मन्त्री बनाउने गरी छलफल थालिएको छ।
नयाँ सरकार गठनका लागि केही दिनमै संसदीय दलको नेता चयन गर्ने गरी रास्वपा अघि बढिसकेको छ। वरिष्ठ नेता शाहले आफूलाई सहज हुने मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । उनले सभापति लामिछानेलाई सरकार गठनको जिम्मा र मन्त्रीहरू छान्ने जिम्मा आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन्। शाहले सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख सचेतक, सचेतक, विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरू लामिछानेलाई छान्न प्रस्ताव गरेका छन् तर लामिछानेले यो विषयमा मौन रहेर आफ्ना तर्फबाट कोही मन्त्री नहुने हो भने पार्टीभित्र अप्ठेरो हुने संकेत गरिरहेको बताइएको छ। शाहले मन्त्रीहरू आफूले छनोट गर्ने संकेत गरेपछि लामिछानेले पनि आफू निकट नेतासँग छलफल गरेका छन्। सभापति लामिछानेको समूहबाट पनि इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक र कानुनविद्हरू निर्वाचित भएर आएका छन्। विषय विज्ञताका हिसाबले दुवैतर्फ उत्तिकै सांसद रहेका कारण मन्त्री छान्न अप्ठेरो परिरहेको बताइएको छ।