काठमाडौँ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ आगामी २०८२ साल चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ।
अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार उक्त सिफारिस खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद सचिवालय, गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदकहरूले संविधानको धारा ८७ (१) को खण्ड (ङ) उद्धृत गर्दै लाभको पदमा बहाल व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन अयोग्य हुने जिकिर गरेका छन्। सोही आधारमा गृहमन्त्रीकै हैसियतमा सुविधा लिइरहेका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्नु संविधानसम्मत नभएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १ गते बसेको बैठकले अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदनमा मनोनयनअघि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, उक्त सिफारिस तथा त्यसका आधारमा हुने मनोनयन, शपथ ग्रहण लगायतका सबै प्रक्रिया बदर गर्न र योग्य व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यसैबीच, मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ।
