गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
अधिवक्ताद्वय मनिषकुमार श्रेष्ठ र बासु खड्काले बिहीबार मनोनयन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याललाई विपक्षी बनाइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १ गतेको बैठकले गृहमन्त्रीकै रूपमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेका अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुनका लागि गृहमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
निवेदकले उक्त सिफारिस र सोका आधारमा गरिने मनोनयन वा सपथग्रहण लगायतका सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न परमादेशको माग गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दाको पेसी यही चैत २५ गतेका लागि तोकेको छ।
