स्याङ्जा।
नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका पहिलो भएको छ । जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कालीगण्डकी गाउँपालिका पहिलो भएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको अन्तिम नतिजामा कालीगण्डकी गाउँपालिका ७८ दशमलब १९ अंक प्राप्त गर्दै जिल्लामै पहिलो भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि आयोगको सिफारिसमा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा दिइन्छ । कालीगण्डकी गाउँपालिका पहिलो हुँदा प्राप्त अंकका आधारमा वालिङ नगरपालिका ७६ दशमलब ३१ अंक ल्याएर जिल्लामै दोस्रो भएको छ ।
त्यसैगरी फेदीखोला गाउँपालिका ७६ दशमलब १ अंक ल्याएर जिल्लामा तेस्रो हुँदा पुतलीबजार नगरपालिका ७५ दशमलब २९ अंक प्राप्त गर्दै चौथो भएको छ । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका ७४ दशमलब ६८ अंक ल्याएर पाँचौ हुँदा बिरुवा गाउँपालिका ७४ दशमलब ६७ अंक प्राप्त गरेर छैटौं स्थानमा रहेको छ । उता आँधीखोला गाउँपालिका ७२ दशमलब ८२ अंकसहित सातौं हुँदा भीरकोट नगरपालिका ६७ दशमलब १९ अंक ल्याएर आठौं स्थानमा रहेको छ । नवौं स्थानमा रहेको गल्याङ् नगरपालिकाले ६६ दशमलब ६४ अंक ल्याउँदा चापाकोट नगरपालिका ५१ दशमलब ६७ अंक प्राप्त गर्दै दशौं स्थानमा रहेको छ । कार्यसम्पादनमा सधैजसो पछाडी रहने हरिनाश गाउँपालिका ४९ दशमलब १९ अंक ल्याएर जिल्लाको एघारौं तथा पुछारको पालिका बनेको छ । हरिनास गाउँपालिकाको नेतृत्व नेकपा एमालेबाट निर्वाचित अध्यक्ष खिमनारायण मानन्धरले गर्नुभएको छ ।
आयोगले यसअघि प्रकाशित गरेको प्रारम्भिक नतिजामा पनि कालीगण्डकीले ७८ दशमलब १९ अंक ल्याएर जिल्लामै पहिलो भएको थियो । ७६ अंक ल्याएको वालिङ नगरपालिका दोस्रो स्थानमै थियो भने फेदीखोला गाउँपालिकाले ७६ दशमलब ०२ अंक ल्याएर तेस्रो हुँदा पुतलीबजार नगरपालिका ७५ दशमलब ३१ अंक ल्याएर चौथो स्थानमै थियो । यसअघिको नतिजामा ६९ दशमलब ६९ अंक ल्याएको अर्जुनचौपारीले पछिल्लो नतिजामा ७४ दशमलब ६८ अंक ल्याएर सुधार गरेको छ । बिरुवा गाउँपालिकाको ७४ दशमलब ६८ अंक हुँदा आँधीखोला गाउँपालिकाको ७२ दशमलब ८३ अंक थियो । भीरकोट नगरपालिकाको ६७ दशमलब २१ अंक हुँदा गल्याङ नगरपालिकाले ६१ दशमलब ६६ ल्याएको थियो । चापाकोट नगरपालिकाले ५१ दशमलब ७० र हरिनास गाउँपालिकाले ४९ दशमलब २० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए ।
वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा १०० पूर्णाङ्कलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । त्यहि मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदानको बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार १० असारभित्र बजेट पेस गरे-नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे-नगरेको, प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे-नगरेको, आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको लगायतका विवरणलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिन्छ ।