आठ दशकदेखि मधेसको जीवनरेखाका रूपमा चिनिँदै आएको हुलाकी राजमार्ग यस पटकको चुनावमा आश्चर्यजनक रूपमा ओझेलमा परेको छ। सधैंजसो चुनावी नाराको केन्द्र बन्ने यो आयोजना अहिले घोषणापत्रका केही हरफमा सीमित छ। उम्मेदवारहरूका भाषण र बहसमा यसले स्थान पाएको छैन। मधेस समृद्धिको आधार, कृषि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र सीमावर्ती क्षेत्रको पुनर्जागरणको सम्भावना बोकेको राजमार्गप्रति यस्तो मौनता स्वीकार्य हुन सक्दैन।
राणाकालीन समयदेखि चिठीपत्र ओसारपसारका लागि प्रयोग हुँदै आएको यो मार्ग पूर्वमा झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारासम्म फैलिएको छ। आठौं राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जबराले नामकरण गरी सुरु गरेको यो मार्गले ७७ वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। पटकपटक शिलान्यास, ठेक्का, म्याद थप र अवरोधको चक्रमा अल्झिएको हुलाकी राजमार्ग विकासको प्रतीक होइन, राजनीतिक उदासीनताको प्रतीक बनेको छ।
धनुषा र सिराहालाई जोड्ने कमला नदीको पुल यस राजमार्गको केन्द्रविन्दु हो। २०६८ सालमा ठेक्का लागेर सुरु भएको पुल उद्घाटनको तयारी भइरहेकै बेला सामान्य बाढीमै भासिनु केवल प्राविधिक कमजोरी थिएन, त्यो शासन र अनुगमनको विफलता थियो। चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण पूरा नहुनु मधेसप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने उदाहरण हो। स्थानीय जनता अझै झोलुंगे पुल र जोखिमपूर्ण डाइभर्सनबाट आवतजावत गर्न बाध्य छन्। पुल भासिएको घटना र त्यसपछि देखिएको ढिलासुस्तीले मधेसमा आक्रोश बढाएको छ।
सहजा नदीको पुलको अवस्था पनि उस्तै छ। सम्झौताको म्याद सकिँदासम्म ४० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न हुनु, मोबिलाइजेसन रकम उठाइसकेपछि निर्माण सुस्त हुनु र बक्स कल्भर्टको कामसमेत सुरु नहुनु ठेक्का प्रणालीको गम्भीर समस्या हो। धुलाम्मे र हिलाम्मे डाइभर्सनबाट सास्ती खेपिरहेका स्थानीयलाई चुनावी भाषणले सान्त्वना दिन सक्दैन। उनीहरूलाई समयमै सम्पन्न हुने संरचना चाहिएको छ।
हुलाकी राजमार्ग ९७५ किलोमिटर पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ। यससँग जोडिएका ८१७ किलोमिटर सहायक मार्गले मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। कुल १७ सय ९२ किलोमिटरको यो सञ्जाल सम्पन्न भए मधेसको कृषि, उद्योग र व्यापारमा अकल्पनीय परिवर्तन सम्भव छ। नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ठुलो हिस्सा मधेसमा छ, सिञ्चित क्षेत्र पनि उल्लेख्य छ। तर उत्पादन बजारसम्म सहज नपुग्दा किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्। सडक पूर्वाधारबिना समृद्धिको सपना खोक्रो हुन्छ।
यही सन्दर्भमा झापा–५ मा प्रस्तावित नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्कको विषय पनि गम्भीर छ। चुनावी दौडाहामा त्यहाँ पुगेका बालेन्द्र शाहले कमल, दमक र गौरादह क्षेत्रमा बन्ने तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्तावित परियोजनाबारे मौनता साध्नु चासोको विषय बनेको छ। २२ सय बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने, ४० वर्ष सञ्चालनपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिने र पहिलो चरणमा सय उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको चीनको महत्त्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाअन्तर्गत प्रस्तावित छ। यसको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।
परियोजना राष्ट्रिय हित अनुकूल छ कि छैन? लगानीको ढाँचा कस्तो हुनेछ? स्थानीय रोजगारी कति सिर्जना हुनेछ? यी सबै प्रश्नमा खुला बहस हुनुपर्छ तर मौनता समाधान होइन। कुनै दललाई परियोजनाप्रति शंका छ भने स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ। समर्थन छ भने कार्यान्वयनको समयरेखा र पारदर्शी संयन्त्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। हुलाकी राजमार्ग र औद्योगिक पार्कजस्ता दीर्घकालीन परियोजना दलगत श्रेय–प्रतिश्रेयको खेलमा फस्नु हुँदैन।
विकास निरन्तरताको प्रक्रिया हो। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको भन्दै नयाँ दलले बेवास्ता गर्ने वा नयाँ प्रस्तावलाई वैचारिक कारणले चुपचाप पन्छाउने प्रवृत्तिले देश अघि बढ्दैन। हुलाकी राजमार्ग पूरा नभई दमक औद्योगिक पार्क सफल हुन सक्दैन। उद्योग स्थापना भए पनि कच्चा पदार्थ र उत्पादन ढुवानीका लागि गुणस्तरीय सडक चाहिन्छ। त्यसैले पूर्वाधार र उद्योगबिच समन्वय अनिवार्य छ।
मधेसलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ तर सडक अभाव, सिँचाइको असमान पहुँच र बजार दुरीका कारण किसान परनिर्भर छन्। हुलाकी राजमार्ग र सहायक मार्ग निर्माणले कृषि–उद्योगको सञ्जाल विस्तार गर्न सक्छ। दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कजस्ता परियोजना सफल भए उत्पादन प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातमा मद्दत पुग्न सक्छ। तर यी दुई योजनालाई अलग–अलग हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो, यी परस्पर पूरक हुन्।
चुनाव लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको समय हो। उम्मेदवारहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ–हुलाकी राजमार्ग कहिले पूरा हुन्छ ? कमला र सहजा पुलको काम कसरी तीव्र हुन्छ? औद्योगिक पार्क अघि बढ्छ कि पुनरावलोकन हुन्छ? समयसीमा, बजेट र दण्ड–पुरस्कार प्रणालीसहितको स्पष्ट कार्ययोजनाबिना भाषणको अर्थ छैन।
मधेसका जनता अब केवल नारा सुन्न तयार छैनन्। उनीहरू परिणाम चाहन्छन्। राणा कालदेखि दोहोरिएको शिलान्यास र अधुरा ढलानले उनीहरूको धैर्य समाप्त हुँदै गएको छ। विकासलाई दलगत चस्माबाट होइन, राष्ट्रिय आवश्यकताबाट हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।
हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राख्दै औद्योगिक भविष्यसँग जोड्ने स्पष्ट दृष्टिबिना समृद्धिको सपना फेरि पनि अधुरो रहनेछ। अधुरा सपना र खोक्रा भाषणले देश उठ्दैन। निरन्तरता, पारदर्शिता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति नै समाधानको उपाय हो।