–केही दिनदेखि रवि बालेन नियमित छलफलमा
–मन्त्रीका लागि १८२ सांसदको पृष्ठभूमि, दक्षता र विशेषज्ञताको अध्ययन
–चैत ५ गते आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने
–कार्की सरकारका मन्त्रीहरू बिदाइ हुन थाले
–नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न प्रम कार्यालय तयारी अवस्थामा
काठमाडौँ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) छिट्टै संसदीय दलको नेता चयन हुने र त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको छ ।
पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेनबीच पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर छलफल भइरहेको छ । सोही छलफलबाट बालेनलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता बनाउने सहमति लगभग टुंगिसकेको रास्वपा स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार बालेन र रविले नयाँ सरकार सञ्चालनका लागि विस्तृत रोडम्याप र कार्ययोजना तयार पार्ने कामसमेत सुरु गरिसकेका छन् । यसका लागि केही विज्ञ तथा नीतिगत टोलीको सहयोग पनि लिइँदै छ ।
सरकार गठनसँगै प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने उद्देश्यले सम्भावित मन्त्रीहरूको योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमतासमेत मूल्यांकन भइरहेको बताइएको छ । रास्वपाका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सांसदको पृष्ठभूमि, दक्षता र विशेषज्ञताको अध्ययन गरेर योग्यतामा आधारित मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अब छिट्टै टुंगिने संकेत देखिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबार अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर नयाँ सरकार केही दिनमै आउने संकेत दिँदै आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बिदाइको तयारी गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारी स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीहरू त मन्त्रालयबाट अनौपचारिक रूपमा बिदा भइसकेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले यही चैत ५ गते निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । त्यसपछि बहुमत प्राप्त दलका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुमत प्राप्त रास्वपाका संसदीय दलका नेता बालेनलाई संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्तिपछि बालेनले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद् गठन गरी सुशासन, प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने स्पष्ट योजनासहित सरकार सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
