काठमाडौं ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलको बक्यौता सम्बन्धी विवादमा विद्युत् नियमन आयोगले उद्योगीहरूको माग दाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार आयोगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी पक्षबीच भएको सुनुवाइपछि आयोगले आइतबार साँझ प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गर्दै उद्योगीहरूले दायर गरेको उजुरी खारेज गरेको हो , दिनभरको सुनुवाइपछि आयोगले उपलब्ध प्रमाण, प्राविधिक विवरण र पूर्व प्रतिवेदनहरूको अध्ययनका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार सुनुवाइका क्रममा दुवै पक्षका तर्क सुन्नुका साथै प्राविधिक पक्ष, टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका विवरण तथा यसअघि सार्वजनिक भएका सरकारी प्रतिवेदनहरू, लाल आयोगको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिएको थियो । ती सबैको आधारमा उजुरीकर्ताले उठाएको दाबी पुष्टि नभएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको हो । यससँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुली गर्ने बाटो खुलेको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत उपलब्ध गराइएको विद्युत् सेवाको महसुल निर्धारणलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि केही उद्योगीहरूले प्राधिकरणको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यसअघि पनि आयोगले उक्त विषयमा उद्योगीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो । गत कार्तिक अन्तिम साता बसेको इजलासले उद्योगीहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्तिक पहिलो साता प्राधिकरणले २५ उद्योगको लाइन काटेपछि पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिले आयोगमा उजुरी दिएका थिए। ती उद्योगहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको बक्यौताको पाँच प्रतिशत रकम धरौटीस्वरूप बुझाएर आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत् लाइन काटेपछि ती उद्योगहरू आयोग पुगेका थिए । उनीहरूले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत आपूर्ति गरिएको विद्युत् महसुलको बक्यौता उठाउने निर्णय अन्यायपूर्ण भएको दाबी गर्दै सो निर्णय खारेज गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गरेका थिए आयोगबाट भएको निर्णयमा असन्तुष्टि भएमा सम्बन्धित पक्षले अदालतमा जाने अधिकार पाउनेछन् ।
