जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार छाड्ने तयारी भइरहेका बेला आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई विभिन्न पदमा सिफारिस र नियुक्ति गरेपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ।
सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारको नेतृत्व गरेकी कार्कीले चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि अन्तिम समयमा आफ्ना विश्वास पात्रहरूलाई पद बाँडेको आरोप लागेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले नियुक्ति गर्न पाउने तीन सदस्यमध्ये रिक्त रहेको एक स्थानमा अर्याललाई सिफारिस गरेकाे छ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवम् कोषकी संरक्षक कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गरेकी हुन्।
श्रेष्ठ यसअघि सर्वोच्च अदालतमा करार सेवामा कम्प्युटर अधिकृतका रूपमा कार्यरत थिए। पछि उनी प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त भएका थिए। अहिले सरकार छाड्ने बेला उनलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गरेपछि सामाजिक सजालमा उनकाे आलोचना भइरहेकाे छ।