भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्ति, सुरक्षा र व्यवस्थापकीय हिसाबले प्रशंसनीय भए पनि त्यस निर्वाचनको अनुभवबाट केही महत्त्वपूर्ण विषयमा भने नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
निर्वाचन प्रक्रिया र प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘चेतना परियोजना’ले निर्वाचनको मिति घोषणापछि गरेको अनुसन्धानबाट निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन थप केही नीतिगत विषयमा प्रभावकारी सुधारको खाँचो औँल्याएको हो।
समग्र विकास सेवा केन्द्र र फ्रिड्म स्टुडियोद्वारा आयोजित कार्यक्रममा परियोजना निर्देशक डा प्रेमराज ढुङ्गेलले आचारसंहिताको पूर्ण पालनासहित निर्वाचनसँग जोडिएर आएका केही महत्त्वपूर्ण विषयमा नीतिगत तहमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए।
उनले संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था गर्न तथा हिंसात्मक द्वन्द्व वा विवादबाट पीडित उम्मेदवार र मतदातालाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राखे। द्वन्द्व भन्नाले भौतिक आक्रमण भन्ने पाटोलाई मात्र नबुझिदिन आग्रह गर्दै उनले निर्वाचनलाई स्वस्थ रूपमा अघि बढाउने सिलसिलामा शान्तिपूर्ण रूपमै आएका चुनौती, देखिएका असहमति र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उक्त संस्थाले निर्वाचनका बेला अनलाइन माध्यममा आएका घृणात्मक अभिव्यक्ति, दुष्प्रचार र उत्तेजनापूर्ण सामग्री सम्प्रेषण नियन्त्रण गर्न बेग्लै सामाजिक सञ्जाल लक्षित आचारसंहिता तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
चुनावको मिति घोषणापछि निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवार र दलका सदस्यको राजनीतिक सम्बद्धता परिवर्तनमा निषेध गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली र नागरिक शिक्षासम्बन्धी विषय विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
संस्थाले निर्वाचनमा हुने खर्च विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली लागू गर्न तथा दलभित्रको पारदर्शिता, आन्तरिक लोकतन्त्र र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
परियोजना प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'राजनीतिक दलले महिला उम्मेदवारलाई प्रोत्साहन गर्न सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले वार्षिक रूपमा निर्वाचनसम्बन्धी अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सुधारात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिगत र कानुनी दायित्वसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने देखिन्छ।'
कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीतिक तनाव तथा विशेष जोखिम देखिएमा अग्रीम सूचना दिई जानकारी गराउने प्रारम्भिक चेनावनी प्रणाली विकास गरिनुपर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियामा हुने हिंसा, द्वन्द्व र कानुनविपरीत कार्य गरेमा कारबाही सुनिश्चिता गर्ने नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो औँल्याइएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता पालना र कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न तथा उम्मेदवारको व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य संस्थागत संलग्नताको पारदर्शी विवरण जाँच तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
उक्त परियोजनाले मूलधारका सञ्चारमाध्यम, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुलाई आधार बनाइ गरेको तीन महिने अध्ययनमा त्यस अवधिमा ३०० भन्दा बढी द्वन्द्वका घटना अभिलेख गरिएकामा शान्ति, सुरक्षासँग जोडिएका ११२ वटा रहेको उल्लेख छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश र काठमाडौं जिल्लामा भएका जनाइएको छ।
त्यस्ता घटनामा राजनीतिक दल र उनका कार्यकर्ता जोडिएको पाइएको तथा केहीमा भने राज्यका प्रतिनिधि पनि संलग्न रहेको भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसपटक निर्वाचन त्यस्ता केही घटनामा निर्वाचन अधिकृतसमेत मुछिएको तथा केही स्थानमा ‘नो भोट’को विषय पनि उठेको बताइएको छ।
नेपालको निर्वाचनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता सागर घिमिरे निर्वाचनलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो तुल्याउन यससम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, नीति, ऐन, नियमको परिमार्जनदेखि संविधान संशोधनको आवश्यकतासमेत रहेको बताए।
आफूले मत दिएका उम्मेदवार निर्वाचित हुनुअघि कसरी कालोसूची पर्न सक्छ भन्ने मतदाताको जिज्ञासालाई शान्त तुल्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यस्ता घटनाले मतदाताको मत खेर जान सक्ने पाटोमा राज्यले पहिल्यै ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिए।
राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बुझाएको खर्चको विवरण सही हो वा होइन भनी परीक्षण गर्ने विधि आवश्यक रहेको बताउँदै उनले आगामी निर्वाचनलाई चुस्त र व्यवस्थित तुल्याउन विद्युतीय मतदान उपकरणको प्रयोग गर्नेतर्फ राज्यको ध्यानाकषर्ण गराए।
त्यस अवसरमा सहभागी वक्ताहरूले आगामी स्थानीय तहका उपनिर्वाचनमा ‘अग्रभोटिङ’ व्यवस्था गर्न तथा ‘नो भोटिङ’ प्रणालीले उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने पाटो बुझाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे। उक्त संस्थाले समानुपातिकतर्फ खुला सूची प्रणाली लागू गर्दै मतदाताले दललाई मात्र नभई व्यक्तिलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
त्यस्तै निर्वाचन विवाद निरूपणका लागि स्वतन्त्र र छिटो न्याय प्रदान गर्ने विशेष मार्ग अवलम्बनको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।