निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ।
आयोगले आज विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण तथा सो विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो।
आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, राजनीतिक दलको जुनसुकै तहको कार्यालय वा वेवसाइट (राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएका उम्मेदवारको हकमा), आमसञ्चार माध्यम (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि) वा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्राम आदि) मा आफ्नो निर्वाचन विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगको अनुरोध छ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा सार्वजनिक नगर्ने एवं निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसरी सार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाणसहित लिखित जानकारी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गरेको खर्चको विवरण पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हकमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नु भनिएको छ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि आयोगले तोके बमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ।
