सर्वोच्च अदालतले धनुषा-१ का राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साहलाई कालोसूचीमा नराख्न आदेश दिएसँगै संसद्मा रास्वपाको थप एक सिट बढ्ने सम्भावना देखिएको छ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरे पनि सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले साहलाई राहत दिएको हो। यद्यपि, उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध परेको मुख्य रिटमा सर्वोच्चले भोलि सुनुवाइ गर्ने भएकाले त्यसपछि मात्रै कानुनी बाटो पूर्ण रूपमा प्रस्ट हुनेछ।
यस विषयमा निर्वाचन आयोगले पनि अदालतको अन्तिम आदेश कुरिरहेको जानकारी दिएको छ। आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सर्वोच्चले उक्त आदेश आयोगका नाममा नरहेकाले तत्काल आफ्नाे निर्णयमा प्रभाव नपर्ने बताएका छन्।
कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयविरुद्ध साहले दिएको अर्को रिटमा भने सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
साहको स्वामित्वमा रहेको कमल निर्माण सेवा प्रालिलाई कर्जा सूचना केन्द्रले २०८० माघ २२ गतेदेखि कालोसूचीमा राखेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेको र चेक बाउन्स भएको उजुरीपछि केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। सोही कालोसूचीलाई मुख्य आधार मान्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो।
उम्मेदवारी खारेजीमा परे पनि निर्वाचनको दिन साहको पक्षमा सबैभन्दा धेरै मत खस्यो। साहको उम्मेदवारी अयोग्य ठहर भइसकेको भन्दै आयोगले धनुषा-१ बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरिसकेको छ।
अब सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाले मातृका यादवको पद कायमै रहन्छ वा किशोरी साहले बाजी मार्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ।
