नेपाली संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि चल्दै आएको पुरानै अनुहारको वर्चस्वलाई यसपटकको निर्वाचनले तोडिदिएको छ।
प्रत्यक्षतर्फको चुनाव जितेर ३० वर्ष ननाघेका आठ जना जेन-जीले संसद्मा प्रवेश पाएका छन्।
सन् १९९७ देखि २०१२ को बीचमा जन्मिएको, प्रविधिसँग नजिक रहेको र सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय पुस्ता हुन्- जेन-जी। राजनीतिक सचेतनामा अगाडि रहेको यो पुस्ताले नेपालको नीति निर्माण तहमा यसपटक भने बलियो उपस्थिति जनाएको छ।
यसपटक निर्वाचित आठ जेन-जी सांसदमध्ये सात जना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एक जना श्रम संस्कृति पार्टीका हुन्।
संसद् प्रवेश गर्ने युवा अनुहारमा रास्वपाबाट झापा-१ की २९ वर्षीया निशा डाँगी, सिरहा-२ का २८ वर्षीय बब्लु गुप्ता, काठमाडौं-६ का २९ वर्षीय सस्मित पोखरेल र मकवानपुर-२ का २५ वर्षीय प्रशान्त उप्रेती रहेका छन्।
त्यस्तै, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)-२ बाट २६ वर्षीय मनीष खनाल, रुपन्देही-२ बाट २८ वर्षीय सुलभ खरेल र कैलाली-२ बाट २६ वर्षीय केपी खनालले चुनाव जितेका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट खोटाङ-१ मा २९ वर्षीय आरेन राई निर्वाचित भएका छन्।
मतदाता र कुल जनसंख्याको संरचनामा पनि यो पुस्ता निकै बलियो छ। वि.सं. २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ।
यसमध्ये जेन-जी उमेर समूहको संख्या ९७ लाख ६० हजार ३६८ रहेकाे छ। यो संख्या कुल जनसंख्याको करिब ३३.५ प्रतिशत हुन आउँछ। जसमा ४८ लाख ६५ हजार १०८ पुरुष र ४८ लाख ९५ हजार २६० महिला छन्।
नेपालको संसदीय राजनीतिमा औसत उमेर लामो समयदेखि उच्च रहेको तथ्य सर्वविदित छ। यस्तो अवस्थामा २५-२९ वर्षका सांसद्हरूको प्रवेशले पुस्ता परिवर्तनको बहसलाई अझ बलियो बनाएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन-जी पुस्ता प्रविधिमैत्री, खुला विचारधारा र पारदर्शिताको अपेक्षा गर्ने पुस्ता हो। त्यसैले संसद्मा उनीहरूको उपस्थितिले नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र शासनशैलीमा नयाँ प्राथमिकता ल्याउन सक्छ।
तर युवाको संसद् प्रवेश मात्रै पर्याप्त छैन। उनीहरूले मतदातासँग गरेका वाचा, पारदर्शिता र सुशासनका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो छ।
‘संसद् लोकतन्त्रको मन्दिर हो। मन्दिरमा प्रवेश गर्दा आफूलाई जनताको मालिक होइन, सेवक सोचेर प्रवेश गरौं।’, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रिना भट्ट भन्छिन्, ‘सरकार दुई तिहाइको दम्भले चलाए पनि संविधान चलाउनु हुँदैन। विधिको शासन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।’
संसद्मा प्रतिपक्षसँग सहकार्य गरेर नीति निर्माणमा ध्यान दिन उनको सुझाव छ।