गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणनाले कर्णाली प्रदेशमा मतदाता शिक्षाको कमजोर अवस्था मात्र होइन, राज्यको तयारी र जिम्मेवारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रदेशका १० जिल्लामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरी कुल ४३ हजार ५ सय मत बदर भएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासको सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम मानिने मताधिकार नै ठूलो संख्यामा अमान्य हुनु निर्वाचन व्यवस्थापनको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा समानुपातिकतर्फ बदर मतको संख्या उल्लेख्य देखिएको छ। मतपत्रमा एकभन्दा बढी चुनाव चिह्नमा छाप लगाउने, मतपत्र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट जानकारी नहुनु तथा मतदाता शिक्षाको प्रभावकारी कार्यक्रम नपुग्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी बदर मत देखिएको छ। समानुपातिकतर्फ १ लाख ४२ हजार मत खसेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ १ लाख ३९ हजार ६ सय ३ मत खसेका थिए। दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १० हजार ४ सय ७ मत बदर भएका छन्।
दैलेखमा समानुपातिकतर्फ खसेको ८१ हजार १ सय १८ मतमध्ये ९ हजार ८ सय ९२ मत बदर भएका छन्। कालीकोटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३ हजार ८ सय ४३ मत बदर भएका छन्।
मुगुमा खसेको २२ हजार ७१ मतमध्ये ८ सय ४६ मत बदर भएका छन् भने हुम्लामा प्रत्यक्षतर्फ ४ सय १६ र समानुपातिकतर्फ ३ सय ९३ मत बदर भएका छन्।
रुकुम पश्चिममा प्रत्यक्षतर्फ खसेको ५९ हजार ५ सय २३ मतमध्ये ३ हजार १६ मत बदर भएका छन्। जाजरकोटमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ ६ हजार ४ सय ४४ मत बदर भएका छन्।
त्यस्तै डोल्पामा खसेको १६ हजार १९ मतमध्ये ५ सय १३ मत बदर भएका छन् भने सल्यानमा ८३ हजार ६ सय ९२ मत खसेकोमध्ये ६ हजार ४ सय ८० मत बदर भएका छन्।
जुम्लामा समानुपातिकतर्फ खसेको ४१ हजार १ सय ५१ मतमध्ये १ हजार ३ सय ३२ मत बदर भएका छन् भने प्रत्यक्षतर्फ १ हजार ७ सय ५ मत बदर भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य निर्वाचन अधिकृत लालबहादुर गुरुङका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा केही सुधार भएको दाबी गरिए पनि तथ्यांकले मतदाता शिक्षाको प्रभावकारिता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ। २०७९ सालको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक बदर मत करिब ४ प्रतिशतले घटेको उनले बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार कर्णालीका दुर्गम बस्तीहरूमा मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा नपुग्नु र निर्वाचनअघि यसको प्रभावकारी अभ्यास नहुनु राज्यकै कमजोरी हो। लोकतन्त्रको मूल आधार मतदाताको सचेत सहभागिता भए पनि मतदाता शिक्षालाई औपचारिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित राखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कतिपय स्थानमा मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम निर्वाचन नजिकिँदा मात्र सञ्चालन गरिनु, पर्याप्त स्रोत र समय नदिनु तथा दुर्गम बस्तीमा प्रभावकारी पहुँच नपुग्नुले समस्या झन् गहिरिएको देखिन्छ। परिणामतः हजारौँ मतदाता मतदान केन्द्र पुगेर पनि आफ्नो मत प्रभावकारी रूपमा व्यक्त गर्न असफल भएका छन्।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार रुकुम पश्चिम र डोल्पामा समानुपातिकतर्फको मतगणना अझै बाँकी रहेकाले बदर मतको अन्तिम संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। अधिकारीहरूका अनुसार यति ठूलो संख्यामा मत बदर हुनु केवल मतदाताको त्रुटि मात्र नभई राज्यको तयारी, मतदाता शिक्षाको कमजोरी र निर्वाचन व्यवस्थापनको अपूर्णताको परिणाम हो।
यदि मतदाता शिक्षालाई कागजी कार्यक्रमबाट बाहिर निकालेर व्यवहारिक र प्रभावकारी रूपमा गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन सकिएन भने आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यस्तै समस्या दोहोरिने खतरा रहने देखिन्छ।