काठमाडौं । पछिल्लो केही महिनायता नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिँदै आएको छ । अझ पश्चिम एसियामा इरान र इजरायलबीच युद्ध चर्केपछि यसले भयावह अवस्था ल्याउने भन्दै आमनेपाली चिन्तामा परेका छन् ।
अहिले नेपालका अधिकांश पहाडी गाउँहरूमा समेत खाना पकाउन एलपी ग्यासको प्रयोग गरिन्छ । यस्तै केही कलकारखाना र यातायातका साधनमा समेत ग्यासको खपत हुन्छ । यसैले एलपी ग्यासको अभाव हुँदा जनजीवनलाई समस्या पर्ने गरेको छ ।
उपभोक्ताको ग्यास थुपार्ने होड पनि कृत्रिम अभाव हुने एउटा कारण हो । यस्तै, अनियमित विद्युत् आपूर्ति र खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोग गर्ने अभ्यास कम भएकाले पनि ग्यास नभई चुलै नबल्ने अवस्था छ । यी सबै कारणले अभाव हुन्छ भने आपूर्ति र नियमन गर्ने निकायका अधिकारीहरू भने समस्या भए कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ भन्ने रट लगाएर बसेका हुन्छन् ।
ंसमाचारअनुसार सिरहा जिल्लाको लहानमा एलपी ग्यासको अभाव भएको भन्दै विक्रेताहरूले उपभोक्तासँग दोब्बर मूल्य असुलेका छन् । यसरी अभावको मौकामा दोब्बर भाउ असुल्ने प्रवृत्ति पक्कै पनि सिरहामा सीमित छैन । सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमको एकाधिकार भएको ग्यासको ढुवानी, भण्डारण, सिलिन्डरमा भरेर विक्री गर्ने काममा भने निजी क्षेत्र संलग्न छ । यसैले अहिलेको कालोबजारी सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीजस्तो देखिन्छ ।
ग्यासको अभाव बढ्दै गएपछि आयल निगमले बजारमा देखिएको एलपी ग्यास अभाव नियन्त्रण गर्न ग्यास उद्योगीलाई नयाँ निर्देशन दिएको छ। अब उद्योगहरूले दैनिक रूपमा कुन विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने विवरण निगममा बुझाउनुपर्नेछ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार आपूर्तिमा समस्या नभए पनि वितरण प्रणाली सुधार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। ग्यास विक्रेताले पनि कसलाई ग्यास बिक्री गरियो भन्ने विवरण फोन नम्बर सहित अभिलेख राख्नुपर्नेछ।
निगमले घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकता दिन र व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाइएको ग्यासको छुट्टै रेकर्ड राख्न निर्देशन दिएको छ। यस व्यवस्थाले बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हट्ने र उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउने निगमको दाबी छ।
उता, ग्यास विक्रेता महासंघले ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्य लिनेलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘मध्यपूर्वमा देखिएको अशान्तिका कारण आमउपभोक्तामा ग्यास पाइँदैन भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। यस विषम परिस्थितिमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिई बिक्री वितरण गर्नु गम्भीर अपराध भएकोले कहीँ कतै त्यसो हुन गएको भए उक्त गैरकानुनी काम नगर्न आमविक्रेतालाई यसै विज्ञप्तिमार्फत अपिल गर्दछौं,’ महासंघले भनेको छ ।