यही फागुन २१ को निर्वाचन आउन अब तीन दिन मात्र बाँकी छ । देशभर चुनावी गतिविधि उत्कर्षमा पुगेका छन् । घरदैलो, सभा–सम्मेलन, प्रतिबद्धतापत्र र घोषणापत्रका बहसले सार्वजनिक जीवन तातेको छ । आज सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदै छ । त्यसपछि उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । यही क्षण लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा शुरु हुने घडी हो । पछिल्ला केही सातादेखि उम्मेदवारहरूले मतदाताको ढोकासम्म पुगेर आफ्ना एजेन्डा राखे । कतिपयले स्थानीय आवश्यकतासँग जोडिएका पृथक् प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे । लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो, मत माग्नु पनि अधिकार हो । तर अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ– आचारसंहिताको अक्षर र भावना दुवै पालना गर्ने कर्तव्य । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता अधिकांश स्थानमा पालना भएको देखिए पनि केही ठाउँमा उल्लंघनका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । उल्लंघनकर्तामाथि समयमै र कडाइका साथ कारबाही नगर्दा गलत सन्देश जान्छ– नियम मान्नेहरू निरुत्साहित हुन्छन्, नमान्नेहरू हौसिन्छन् ।
मौन अवधि भनेको मौन बस्ने मात्र समय होइन, आत्मपरीक्षणको समय हो । मतदाताले हल्ला–हुल्लडबाट अलग भई तथ्य, एजेन्डा र उम्मेदवारको विगत–वर्तमानको मूल्यांकन गर्ने अवसर हो । यही अवधिमा आयोगले अझ सक्रिय र चौकस भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने लुकिछिपी प्रचार, पैसाको प्रभाव, प्रलोभन वा धम्की यी सबै लोकतन्त्रका शत्रु हुन् । मौन अवधिमा कुनै पनि प्रकारको आचारसंहिता उल्लंघन भए कठोर कारबाही गर्न आयोग हिच्किचाउनुहुँदैन । नियम सबैका लागि समान हो भन्ने सन्देश व्यवहारमै देखिनुपर्छ । निर्वाचनको निष्पक्षता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आयोग, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निभाउनुपर्छ । राज्यसत्ता कसैको पक्षमा झुक्नुहुँदैन । वर्तमान सरकारले समर्थन गर्ने वा समीप ठानिएका कुनै पनि दलप्रति लोयल बन्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन, सरकारको कर्तव्य सबै दल र उम्मेदवारप्रति समान व्यवहार गर्नु हो– सुविधा, सुरक्षा र अवसरमा कुनै भेदभाव नहोस् ।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवारी झन् ठूलो छ । आफ्ना उम्मेदवारलाई आचारसंहिता पालना गराउन नियमित निर्देशन र निगरानी आवश्यक छ । ‘जित्नै पर्छ’ भन्ने मनोविज्ञानले नियम मिच्ने प्रवृत्ति जन्माउँछ भने त्यो जित लोकतन्त्रको हार बन्छ । चुनाव जितेर संसद् वा स्थानीय निकायमा पुग्नुभन्दा अघि नियमको सम्मान गर्न सिक्नु जरुरी छ । लोकतन्त्रको संस्कार कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । मतदातातर्फ पनि उत्तिकै अपेक्षा छ । घरदैलोमा आएका हरेक बाचा सुन्नुहोस्, तर विवेकको तराजुमा तौलिनुहोस् । क्षणिक प्रलोभन, जातीय–धार्मिक उक्साहट, सामाजिक सञ्जालका अफवाह यी सबैबाट सावधान रहनुहोस् । मत भनेको अधिकार मात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो । पाँच वर्षको भविष्य एकदिनको निर्णयले निर्धारण गर्छ । सञ्चारमाध्यमले पनि सनसनीभन्दा सत्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अपुष्ट दाबी र आरोप–प्रत्यारोपलाई छानबिनविना प्रसारण गर्दा मतदाताको निर्णयमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र जिम्मेवार रिपोर्टिङ अहिलेको आवश्यकता हो ।
यदि यो निर्वाचन भयरहित, निष्पक्ष र मर्यादित वातावरणमा सम्पन्न भयो भने मात्र संविधान र लोकतन्त्रमा लागेको घाउ निको पार्ने अवसर मिल्नेछ । निर्वाचन परिणाम कसैको पक्षमा जाओस् वा विपक्षमा– प्रक्रिया निष्पक्ष भयो भने पराजितले पनि परिणाम स्वीकार्छ । प्रक्रिया नै शंकास्पद भयो भने जितेको पक्ष पनि नैतिक संकटमा पर्छ । अतः मौन अवधिको घण्टी बज्नुअघि र त्यसपछिका हरेक क्षणमा सबै पक्षले संयम, जिम्मेवारी र पारदर्शिताको उच्चतम उदाहरण प्रस्तुत गरौं । नियमको सम्मान गरौं, मतदाताको विवेकमाथि भरोसा गरौं र लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने दिशामा एक कदम अघि बढौं । २१ फागुन केवल मतदानको दिन होइन, यो हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्कारको प्रतिविम्ब हो ।
