देश यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको माहोलमा होमिएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगेर देश विकासका नयाँ-नयाँ सपना बाँडिरहेका छन्।
तर, यही देशको भविष्य मानिने युवा पुस्ताको ठूलो हिस्सा भने निर्वाचन र यहाँका आश्वासनहरूप्रति चरम निराशा व्यक्त गर्दै बिदेसिने तरखरमा छ।
पछिल्लो समय युवाहरूमा स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र यहीँ केही गर्ने चाहनाभन्दा पनि जसरी हुन्छ विदेश जाने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढेको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) शाखामा दैनिक लाग्ने विद्यार्थीको थेगिनसक्नुको भिडले प्रस्ट पार्छ।
काठमाडौंको कालिमाटी निवासी सुस्मिता श्रेष्ठ फागुन २० गते, अर्थात् निर्वाचनको अघिल्लो दिन अस्ट्रेलिया उड्ने तयारीमा छिन्। उनले नर्सिङ अध्ययनका लागि अस्ट्रेलियाको एउटा विश्वविद्यालयमा भर्ना पाएकी छन्।
पढाइ शुल्क, बसोबास र सुरुवाती ६ महिनाको खर्चको बन्दोबस्त मिलाइसकेकी सुस्मिताका लागि विदेश जानु रहरभन्दा पनि राम्रो भविष्यको खोजी हो।
‘अस्ट्रेलियामा आफैं कमाएर पढ्न सकिन्छ, आत्मनिर्भर बनिन्छ,’ सुस्मिताले नागरिकन्यूजसँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘नेपालमा मेरो दिदीले बीबीए गर्नुभयो, तर पढाइअनुसारको काम पाउनुभएन। अहिले उहाँको बिहे भयो र घरजममै व्यस्त हुनुहुन्छ। यस्तो परिस्थिति देखेर मलाई यहाँ बस्न मन लागेन।’
सानैदेखि नर्सिङ पढेर मेडिकल क्षेत्रमा काम गर्ने आफ्नो रुचि रहेको र त्यो अवसर अस्ट्रेलियामा पाएकाले आफू जान लागेको उनले सुनाइन्।
निर्वाचनको संघारमा देश छाड्न लागेको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा सुस्मिताको जवाफ निकै निराशाजनक थियो, ‘मतदान गरेर केही हुनेवाला छैन। यहाँका नेताले हाम्रा लागि केही गर्लान् जस्तो मलाई अलिकति पनि विश्वास छैन। बरु आफू सक्षम भइयो भने भविष्यमा थुप्रै होली र चाडपर्वहरू मनाउन सकिन्छ।’
सुस्मिताजस्ता हजारौं युवा अहिले देशमा भइरहेको राजनीतिक गतिविधि र चुनावप्रति उदासिन छन्। एकातिर युवाहरूको एउटा जमात देशमै सुशासन र रोजगारीको माग गर्दै सडकमा छ भने, अर्को विशाल जमात उज्ज्वल भविष्यको खोजीमा दिनहुँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयको एनओसी शाखा प्रमुख वीरेन्द्रजंग थापाका अनुसार पछिल्लो समय युवा विद्यार्थीहरू बिदेसिने क्रम झनै बढेको छ। विशेषगरी भदौ २३ गते जेन-जी युवाहरूले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राख्दै गरेको आन्दोलनपछि पनि विदेश जानेको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन।
‘देश पूर्ण रूपमा चुनावी लहरमा छ, तर युवा विद्यार्थीहरू जसरी पनि देश छाड्न चाहिरहेका छन्,’ प्रमुख थापाले सुनाए, ‘उनीहरू कुनै नयाँ वा नेपालमा नपढाइने विषय अध्ययन गर्न गइरहेका होइनन्। नेपालमै स्तरीय रूपमा पढाइने इन्जिनियरिङ, मेडिसिन, व्यवस्थापन, होटेल म्यानेजमेन्ट, कम्प्युटर साइन्स, विज्ञान, आर्ट्स, नर्सिङ र भाषा जस्ता सामान्य विषय पढ्नकै लागि एनओसी लिइरहेका छन्।’
थापाका अनुसार युवाहरूले विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जानुको मुख्य कारण नै पढाइसँगै कामको अवसर पाउनु हो। ‘अहिले हाम्रो शाखाले दैनिक करिब १२०० को हाराहारीमा एनओसी जारी गरिरहेको छ,’ उनले जानकारी दिए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने एनओसी लिनेको सङ्ख्या कहालीलाग्दो छ। यस अवधिमा मात्र शाखाले ३२ हजार २ सय ५८ वटा एनओसी जारी गरिसकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०८२ साउन १ गतेदेखि कात्तिक २४ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी जापान जानका लागि ९ हजार ४ सय ५३ जनाले एनओसी लिएका छन्। त्यसैगरी, अस्ट्रेलियाका लागि ७ हजार ७ सय ३० र बेलायतका लागि ४ हजार ६ सय ११ जनाले एनओसी लिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मन्त्रालयले कुल १ लाख २३ हजार ५ सय ८९ जनालाई एनओसी जारी गरेको थियो। जसमध्ये जापानका लागि मात्रै ३९ हजार ८ सय ४७ जना थिए। चालु वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा यो सङ्ख्याले गत वर्षको रेकर्ड पनि तोड्ने अनुमान एनओसी शाखाको छ।
दैनिक ३७ सय आवेदन, थेग्नै मुस्किल
एनओसी शाखामा विद्यार्थीको चाप यति धेरै छ कि अनलाइन प्रणाली र कर्मचारीहरूलाई त्यसको व्यवस्थापन गर्न निकै हम्मेहम्मे परिरहेको छ।
‘दैनिक करिब ३७ सयको हाराहारीमा एनओसीका लागि अनलाइन आवेदन पर्ने गरेको छ,’ प्रमुख थापाले भने, ‘आज मात्रै २०८९ वटा आवेदन प्राप्त भएका छन्। सेवाग्राहीलाई छिटो सेवा दिन मन्त्रालय र हाम्रा कर्मचारी दिनरात खटिरहेका छन्, तैपनि भिड व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौती थपिएको छ।’
‘जेन-जी आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य नै युवाहरूलाई स्वदेशमै पढाउने र टिकाउने थियो, तर अवस्था ठीक उल्टो छ,’ थापाले सुनाए, ‘निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा, मतदानको अधिकारसमेत प्रयोग नगरी बिदेसिने भिड निकै ठूलो छ। विद्यार्थीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू नेपालमा समयमै पढाइ पूरा नहुने र पढे पनि रोजगारी नपाइने गुनासो गर्छन्। बढ्दो शैक्षिक बेरोजगारीले गर्दा नै आफूहरू बिदेसिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।’
